‘हेमोडायलासिस सेवा’ सञ्चालन गर्न निर्देशन

स्वास्थ्य

गृहपृष्ठ
स्वास्थ्य

‘हेमोडायलासिस सेवा’ सञ्चालन गर्न निर्देशन

सामाजिक सञ्चार बुधबार, भदौ १, २०७९

झापा । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘हेमोडायलायसिस’ सेवा आफै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको गत साउन १६ गते बसेको बैठकले अस्पताललाई तीन महिनाभित्रमा सो सेवा आफैँ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दै पत्र समेत पठाएको हो ।

पत्रमा साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको भएमा तीन महिनाको समायावधिभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै तहका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था स्वयंले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

मेची प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रेखनाथ दाहालले पत्रका बारेमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो । अस्पतालले विसंं २०७४ भदौ ९ गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रु ५० लाखको लागतमा निःशुल्क होमोडायलायसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा चार मेसिनबाट विपन्न मिर्गौला रोगीका लागि सहजरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

तर अस्पतालले विसं २०७७ पुस १ गतेदेखि काठमाडौँको विराङ्ग हेल्थ केयरलाई हेमोडायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरिए पनि महाशाखाको पत्रलाई आधार मानेर सोबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले हाल कम्पनीले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको, कर्मचारीलाई समयमै तलब नदिएको लगायतका गुनासो आइरहेकै समयमा महाशाखाको पत्र अस्पताललाई समेत आएको जानकारी दिनुभयो ।

विराङ्ग हेल्थ केयर शाखाका व्यवस्थापक शेरबहादुर चौधरीले मौखिक रूपमा अस्पतालबाट जानकारी आए पनि लिखितरूपमा अझै पत्र नआएको बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालसँगको सम्झौताअनुसार नै हाल १३ डायलायसिस मेसिनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल संस्थाले भवनसमेत बनाएर प्रभावकारी र आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल सो संस्थाबाट नियमित ६० मिर्गाैलारोगीले सेवा लिइरहेका छन् ।

हेमोडाइलासिस सेवा सञ्चालन गर्न निजी साझेदार अवधारणालाई हटाउँदै मन्त्रालयले आफू मातहतका अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । निःशुल्क सेवा प्रदान गरे वापत मन्त्रालयले सेवा प्रदायक अस्पताललाई एक बिरामी वापत रु. दुई हजार ५०० अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १, २०७९ १०:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्