पुँजीगत खर्च ७० देखि ९० प्रतिशत रहने विभागीय मन्त्रालयको अर्थलाई ब्रिफिङ

आर्थिक

गृहपृष्ठ
आर्थिक

पुँजीगत खर्च ७० देखि ९० प्रतिशत रहने विभागीय मन्त्रालयको अर्थलाई ब्रिफिङ

सामाजिक सञ्चार बिहीबार, फागुन २६, २०७८

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधि सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।

पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको फागुन २४ गतेसम्मको बजेट समीक्षामा उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य पुग्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विभागीय मन्त्रालयले चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा कति प्रगति हुन सक्ने भन्दै प्रस्तुत गरेपछि उनले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्ने गरी काम गर्न यसअघि निर्देशन दिएका थिए ।

“८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,” उनले भने, “त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु । तर, अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । हामी सबैले प्रयास गरौँ । यसो गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।”

पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन मन्त्रालयले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले बढी पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले कम खर्च गरेको र आवको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री शर्माले बढी पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । “कम पुँजीगत खर्च विनियोजन भएका मन्त्रालयको प्रगति धेरै देखियो । तर, पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने दायित्व बोकेका मन्त्रालयले खर्चै गर्न सकेनन् । यो चिन्ताको विषय हो,” उनले भने ।

बजेटमा सरकारी लगानीका आयोजना, वैदेशिक स्रोतका आयोजना र साना आयोजना गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वनय गर्दै आएको तर साना आयोजनालाई बेवास्ता गर्दा जनताले विकासको अनुभूति लिन नपाएको उनले बताए । “साना टुक्रे आयोजना जनताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । यस्ता आयोजनालाई बेवास्ता गर्नु भएन,” उनले भने, “यस्ता साना आयोजना सम्पन्न नहुँदा कहिलेकाहीँ हामीकहाँ राजनीतिक दबाब आउने गर्छ ।”

वैदेशिक स्रोतका आयोजना डकुमेन्ट मिलाउन नसक्ने, प्रविधिबारे जानकार नहुने र नीतिगत समस्याका कारण ढिला भइरहेको उनले बताए ।

बजेट कार्यक्रममा अधिकांश मन्त्रालयल अलमलिन थालेको र स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्ने कामसमेत संघीय बजेटमा समावेश गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए ।

“प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ । तर, बजेटचाहिँ संघीय मन्त्रालयमा हुन्छ । यस्तो किन गर्ने ?,” उनले प्रश्न गरे ।

संघीय मन्त्रालयले बजेट आफूसँग राखेपछि कार्यविधि बनाउन ६ महिनासम्म लगाइदिने र स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई काम गर्न बजेट नै नदिने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको समेत उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने अनुमानित पुँजीगत खर्चको विवरण प्रस्तुग गरेका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ देखि ८० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च पुग्ने जनाएको थियो ।

यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ८० प्रतिशत र सिँचाइमा ८५ देखि ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकिने बताइयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्राललयले पुँजीगत खर्च ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकिने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च पुग्ने जानकारी गराउँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७० प्रतिशत र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ९० प्रतिशत खर्च हुने बताएका छन् ।

यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९० प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुने जानकारी गराइयो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफू निराश भएको बताए । “भएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्‍यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । तर, थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्‍यो भने विकराल छ,” उनले भने, “अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नूस् ।”

कमजोरी सुधार्न निर्देशन
बजेट कार्यक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । सबै मन्त्रालयलाई बजेटको ‘सिलिङ’ पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले कार्यक्रम बनाएर पठाउनुको सट्टा बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखिएका समस्या सुधार गर्ने कार्ययोजना पहिला पेस गर्न निर्देशन दिए ।

“जति सिलिङ तोकिएको छ । सोहीअनुसार बजेट बनाउनूस् । तर, पहिले आफूहरूबीच छलफल गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिल्याउनूस् । अहिलेसम्मको समस्या नदोहोरिने सुझाव के हुन् भन्ने कुरा एक हप्ताभित्र अर्थमा सबैले पठाउनूस्,” उनले भने, “कमजोरी सुधार नगरेकै कारण गरिबी निवारण र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम असफल भएका छन् । गरिबी हटाउने भनेर सुरु भएको एउटा कार्यक्रमले कहिल्यै गरिब भेटेन र अन्ततः त्यो कार्यक्रम नै सकियो ।”

उनले किसानको क्षमता वृद्धि गरी कृषि उत्पादन बढाउने भनेर व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) कार्यान्वयन गरिएको तर त्यसले पनि वास्तविक किसान फेला पार्नै नसकिएको बताए ।

आउँदा कार्यक्रमको यस्तो दुर्गति नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुन समेत उनले निर्देशन दिए । अध्ययन र पूर्वतयारी गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए ।

“हाम्रा ठूला नदीको उपयोगियता के–के हुन सक्छन् भनेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्नूस् । पैसा छैन भने हामी दिन्छौँ,” उनले भने, “पालिकास्तरसम्मको सडकको नक्सांकन गर्ने काम पनि छिटो सक्नूस् ।”

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २६, २०७८ १२:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्