रामपुर, १८ माघ (सामाजिक सञ्चार): पाल्पाको रामपुर अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको सरकारी दरबन्दी भए पनि जनशक्तिका अभावमा नागरिकले सेवा लिन पाएका छैनन् । दरबन्दी भएर पनि जनशक्ति अभावमा विशेषज्ञसहितको सेवा सुविधा लिन कालीगण्डी बेंसीबासी अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्’ भने झैँ ५० श्याको सरकारी अस्पताल छाडेर नागरिकलाई सदरमुकाम तानसेन, बुटवल, पोखरा र काठमाडौँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा ती स्थानमा सेवा लिनका लागि यात्रा गर्न सडक समस्याले निकै कठिन पर्छ ।
कतिपयले त अकालमा बाटामा नै तथा कतिपयले अर्थाभावका कारण घरमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको उदाहरण पनि छ । अस्पतालमा निर्माणाधीन भवन समयमा नै सम्पन्न नहुनु र अर्कातर्फ भूगोलका हिसाबले ग्रामीण भेग हुनाले विशेषज्ञ चिकित्सक आएर नागरिकलाई सेवा दिन झट्ट तत्पर हँुदैनन् । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि रामपुर करिब ६५ किलोमिटर पूर्व ग्रामीण क्षेत्र रहेकाले पनि अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको सेवा उपभोगमा भूगोल र भवन अभाव बाधक बनेको छ ।
रामपुर नगरपालिकामा पन्ध्र शय्या क्षमतामा सञ्चालित रामपुर अस्पताललाई घरदैलामै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले क्षमता बढाएर ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण थालनी गरिएको हो । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा सञ्चालित हुँदै आएकामा औषधोपचार सेवाको दायरा बढाउन विसं २०७२ मा अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भएको हो । अझै पनि भौतिक पूर्वाधारलगायत सेवा अभावका कारण विशेषज्ञ सेवा दिन समस्या परेको छ ।
यहाँका नागरिकलाई अस्पतालको भवन निर्माणको काम कहिले सकिएला भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्कातर्फ अस्पतालमा विशेषज्ञ दरबन्दी भएर पनि स्वास्थ्योपचार सेवा नपाउनु बिरामीका लागि अत्यन्तै दुखद रहेको सहिद बहुमुखी क्याम्पस रामपुरका अध्यक्ष देवराज ढकाल बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्योपचार जस्तो संवेदनशील कुरामा सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण नागरिकले विशेषज्ञसहितको सेवासुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
भवन निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले गर्दा पटकपटक म्याद थप र निर्माणका काममा आलटाल गर्दा नागरिकले सहज रुपमा सेवा नपाई सास्ती खेप्नुपरेको अस्पताल विकास समितिका पूर्वउपाध्यक्ष फणेश्वर गौतमले गुनासो पोख्नुभयो ।
“स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि ठेकेदार कम्पनीले मनपरी ढङ्गले काम गरेको छ, काममा तीव्रता नदिने, छलकपट गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने गर्दा नयाँ भवनमा अस्पताल सार्न नपाई सेवा प्रवाहमा सास्ती खेप्नुपरेको छ”, स्थानीयवासी गौतम भन्नुहुन्छ, “भवन निर्माणको प्रकृति हेर्दा गुणस्तरको पनि काम भएको देखिँदैन, यसमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ ।”
निर्माणाधीन अस्पताल भवन दु्रत गतिमा काम नहुँदा बिरामीलाई सजिलोसँग सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । पचास शय्याको अस्पताल भनिए पनि अहिले पन्ध्र शय्याकै अस्पतालको भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । भौतिक संरचना अभावमा साँघुरो संरचना भएकाले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या परेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विजय परियार बताउनुहुन्छ । “पचास शय्यामा स्तरोन्नति भए पनि अझै पन्ध्र शय्याकै भवनबाट खुम्चिएर निकै कष्टका साथ सेवा दिइएको छ, भौतिक संरचना अभावमा स्वास्थ्योपचारमा प्रयोग हुने कतिपय मेडिकलजन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ, नयाँ भवन सम्पन्न हुने कहिले हो ?”, डा परियारले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको पहिलो प्राथमिकता भएकाले कालीगण्डकी बेंसीका पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) चार जिल्लाका नागरिकलाई लक्ष्य गरी छ वर्षअघि ५० शय्याको अस्पताल निर्माण अगाडि बढाइयो । निर्माण समय लम्बिँदै गए पनि अस्पताल भवनको संरचना निर्माण भने अहिले पनि सुस्त गतिमा बढेको छ । विसं २०५२ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा स्थापना भई रामपुरमा स्वास्थ्योपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि नागरिक औधि खुशी थिए । स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहेका पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रका नागरिकलाई यहाँको स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा उपभोग गर्न पाउँदा ठूलै स्वास्थ्योपचार सेवा पाएको आभास हुन्थ्यो । ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने जस्ता सामान्य उपचारका लागि सदरमुकाम तानसेन पैदल हिँडेर जानुपर्ने समस्या त्यस समयदेखि क्रमशः कम हँुदै गयो ।
गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधोपचार सेवा सुरु भएपछि घरायसी उपचारमा आश्रित नागरिक स्वास्थ्य केन्द्रमा धाउन थाले । सेवाको क्षेत्र विस्तार गरी २०६७ मा १५ शय्यामा स्तरोन्नति भई सेवा दिँदै आएको अस्पताल २०७२ मा ५० शय्याका रुपमा स्तरोन्नति भई हाल अस्पतालका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारको रु २२ करोड २२ लाख पाँच हजार ३८३ को अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान भएकामा रवीना कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँसँग करिब रु साढे १८ करोडका लागतमा सम्झौता भई भवन निर्माण भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ पुसदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो अस्पताल भवनको हालसम्म ९५ प्रतिशत मात्र भौतिक कार्य प्रगति सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भैरहवाका अनुसार भने करिब ९० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।
विसं २०७५÷०७÷१६ गते नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति रहे पनि समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थप गरिएको छ । काममा आलटाल गर्ने कम्पनीले कोभिड– १९ को असरले गर्दा दुई वर्षको समय निर्माणमा बाधा पुगेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर महम्मद अन्सारुका अनुसार आउँदो चैतसम्ममा काम सक्ने योजना छ । कोरोनाले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको भवनमा अहिले रङरोगन गर्ने र झ्यालढोका राख्ने काम भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेपछि कार्यालयले पटकपटक पत्राचार गरेर काम छिटो सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भैरहवाका इन्जिनियर धु्रव पौडेलले बताउनुभयो ।
गण्डकीबेंसीकै ठूलो अस्पतालमा पछिल्लो समय सेवा लिने नागरिकको चाप बढिरहेको छ । यहाँ दैनिकजसो २०० देखि २५० सम्म बिरामीले सेवा लिँदै आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । समयमा नै भवन सम्पन्न भएको भए स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा दिन र सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सजिलो पर्ने थियो ।
कम्पनीले नै काम समयमा नै नगरिदिँदा भवन अभावको समस्या झेल्नुपरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वासुदेव भट्टराई बताउनुहुन्छ । नागरिकलाई तोकिएअनुसारका सेवा दिन नसक्नाको कारण भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराई काम छिटो सक्न समितिले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ नभएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
हाल अस्पतालमा स्थायी र करार गरी विभिन्न विभागमा ७२ कर्मचारी छन् । अस्पतालमा ५९ स्थायी दरबन्दी रहनुपर्ने भए पनि चार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा एकएक रेडियोलोजिस्ट, लेखापाल, स्टाफनर्स, प्रशासन सहायक, फार्मेसी निरीक्षक छन् । अन्य कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी सेवा दिइएको प्रशासन सहायक हिरा विक बताउनुहुन्छ । अस्पतालमा नौ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । प्रसुति, शिशुको उपचार सेवा, रेडियोलोजिस्ट (एक्सरे), जनरल फिजिसियन, एनस्थेसियोलोजिस्ट, कन्सल्टट्यान्ट अर्थोसर्जन, कन्सल्टट्यान्ट सर्जन, कन्सल्टट्यान्ट साइक्याट्रिक्स जस्ता विशेषज्ञ सेवा तोकिए पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक अभावमा सो सेवा दिन सकिएको छैन । अस्पतालमा एघारौँ तह (एक प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ) चिकित्सकको दरबन्दी छ । अस्पतालमा स्थायी दरबन्दीमा एक मात्रै विशेषज्ञ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बुद्धिबहादुर थापाले विसं २०७२ भदौ ५ देखि २०७३ साउन ६ सम्म कार्यरत रही सेवा दिनुभएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसयता डा सुलभ प्रधान २०७३ साउन ७ देखि २०७४ साउन १४सम्म, डा कथितराज घिमिरे २०७४ साउन १४ देखि २०७५ भदौ ३१ सम्म, डा बिनेश झाले २०७५ असोज १ देखि २०७६ पुस ५ सम्म निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएर सेवा दिनुभएको छ । सोही जिम्मेवारीमा रहेर डा परियारले २०७६ पुस ६ देखि हालसम्म निरन्तर कार्यालयमा बसेर सेवा दिँदै आउनुभएको छ ।
विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालले अझै पनि जनशक्ति र भवन अभावको कारण देखाउँदै सेवा दिन नसक्नु अस्पताल विकास समिति र प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको स्थानीयवासी ॐ प्रकाश रेग्मी बताउनुहुन्छ । औषधोपचारका निम्ति विभिन्न शहरमा धाउने नागरिकले अस्पताल बनेपछि गाउँमै धेरै सेवासुविधा पाउने अपेक्षा गरेका छन् । विकासमा बामे सर्दै गरेको रामपुर नगरपालिकाभित्र अस्पताल निर्माण अगाडि बढेको देख्दा पूर्वीपाल्पाबासीमा विकासको अनुभूति हुन थालेको थियो ।
आकष्मिक सेवाका लागि अस्पतालबाट सिफारिश गरिएका बिरामीलाई समयमा अन्य अस्पतालमा पु¥याउन नसक्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्योपचारमा सुविधासम्पन्न औषधोपचारको अभावकै कारण पनि पुख्र्याैली थातथलो छाडेर कतिपय अन्यत्र शहर बजारमा बसाइसराइँ गएका पनि छन् । केही भने डाँडाभेगबाट अस्पतालमा सेवासुविधा पाइने आशाले बसाइँसराइ गरी आएका छन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा प्रत्येक मेडिकल कलेजले सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लाको जिल्लास्तरीय अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय प्रणालीअनुसार ५० शय्याको अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा रहेर सञ्चालित भएकाले स्थानीय नागरिकका गुनासा र पीडा सम्बन्धित निकायसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अस्पतालभित्रको बेथिति, स्वाथ्यकर्मीको सेवासुविधामा कमी जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । विशेषज्ञ सेवा दिन नसक्नाको अर्को कारण कर्मचारीको सेवासुविधा थप नहुनु पनि हो । नगरपालिकाभित्र अस्पताल अवस्थित रहे पनि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय निकाय सङ्घ समितिले समन्वय नगर्ने र प्रदेश सरकारले अनुगमन, निगरानीमा तदारुकता नदेखाउने गर्दा नागरिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा झमेला खेप्न बाध्य रहेको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
-1735015160.jpg)
