काठमाडौँ । काठमाडौं सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को छ महिनासम्मको खर्च गरेको विवरण हेर्दा नाजुक अवस्था देखिएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने दर बढाउने लक्ष्य राखेपनि आफ्नो बजेट खर्चन सकेको देखिदैन ।
गत महिना प्रत्येक मन्त्रालयको छुटयाएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासका कृयाकलाप प्रभावित देखिन्छन् । मुलुकमा सञ्चालित ठूला आयोजनादेखि साना निर्माणका कामहरु पनि प्रभावित छन् ।
कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटले सम्बोधन गरेको भएपनि आफ्नै पैसा मन्त्रालयले खर्चन नसक्दा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावित छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै बजेट ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख खर्चेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको जम्मा १५.१७ प्रतिशत मात्र हो ।
अब बाँकी झण्डै ८५ प्रतिशत बजेट बाँकी छ महिनामा कसरी खर्चने भन्ने ठोस आधार मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिबेदन अनुसार मिलेनियम ज्यालेन्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको सहुलियतपूर्ण कर्जााको व्याज अनुदान शोधभर्ना माग नभएको कारण औंल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजटमा सबैभन्दा बढि खर्च रक्षा मन्त्रालयले गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अर्थमन्त्रालायको विवरण अनुसार रु ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख विनियोजित बजेटमा ६ महिना भित्र रु. २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख खर्चिसकेको स्थिति छ ।
यो विनियोजित बजेटको ४५.२५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । यस्तै एकदमै कम अर्थात खर्चै गर्न नसक्ने मन्त्रलायमा खानेपानी मन्त्रालय देखिएको छ । कुल विनियोजित बजेट रु. २८ अर्ब ८ करोड १० लाख मा जम्मारु. २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख मात्रै खर्चन सकेको देखिन्छ । यो बजेटको ९. ०५ प्रतिशत मात्रै हो । खर्च गर्ने सवालमा सबै भन्दा कमजोर खानेपानी मन्त्रालय परेको छ ।
यसरी हरेक मन्त्रालयले आफूले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नुका विविध कारणहरु देखाएपनि विगतका बर्षहरुमा जस्तै खर्च गर्न नसक्ने रोग सबैमा देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रलायले आफ्नो तदारुकता नदेखाउनु मन्त्री कर्मचारीको समन्वय नहुनु तथा विकास निर्माणमा खास ध्यान दिन नसक्नु नै मूख्य कारक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
हेर्नुस् कुन मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ ? पूरा विवरण
१. अर्थ मन्त्रालयमा रु ३४ अर्व ५५ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा रु. ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख अथाएत् १५ . १७ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघिय संसदबाट अनुमोदन नभएको र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान शोधभर्ना समयमै माग नभएको कारण मन्त्रालयको खर्च न्यून रहेको छ ।
२. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रु १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा रु. १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख अर्थात १७.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । काार्यस्थतमा आधारित सह लगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनु, बीउ पूँजि कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिाई हुनु लगायतका कारणले ििनयोजित रकमको खर्च कम भएको हो ।
३. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रु. २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख विनियोज भएकोमा रु. ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख अर्थात २८.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अनुदान निर्दशिका निर्माणमा ढिलाई, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहामा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यकमा ढिाई हुँदा खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन ।
४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायमा रु. ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख विनियोजन भएको मारु. १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख अर्थात् २४ .०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थलगत नापी कार्यक्रमा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तथा भूमि बैंक सम्बन्धी कानून कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई तथा गरिव पहिचान एवम् परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम समयमा सञ्चालन हुन नसक्दा खर्च केही नयून देखिएको छ ।
५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रु. ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोन भएकोमा रु. १. अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात् १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रको बजे स्थानीय तहामा हस्तान्तरण हुन ढिलाई भएका कारण उक्त मन्त्रालयको खर्च न्यून देखिएको छ ।
६.वन तथा वातावरण मन्त्रालयकामा रु. १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख विनियोजन भएको मा रु. ३ अर्ब ५९ लाख अर्थात २३.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ पहाड साना किसानका लागि अनुकुल कार्यक्रम कार्यन्वयनमा शिथिलता छ ।
७.संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रु. ५ अर्ब ६६ कराड २८ लाख विनयोन भएको मा रु १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात् २९.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट बाँडााफाँटमा समयमै हुन नसक्न, पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्थानीय लागत साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित रकम खर्च नहुँदा समग्र खर्च न्यून रह्यो ।
८. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मान्त्रालयमा रु २९ अर्ब ९ कराड २६ लाख विनयोजन भएको मा रु. २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख आर्थत् ९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वााधार विकास कार्यक्रम, सनीय तहाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानइि तह शासन सहयोग कार्यक्र, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाइइ हुँदा खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन ।
९. उर्जा, लश्रोत तथा सिँचाईइ मन्त्रालयमा रु ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएको मा रु. ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात १३.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा को कार्यविधि समयम संसोधन हुन नसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको नदि जन्य निर्माणम समाग्रकिो उपलब्धतामा रहेको कनिाई र विद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणहरु समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण कार्यक्रम सञ्चालन मा ढिलाई भइई खर्च न्यून भएको छ ।
१०. सञ्चार तथा सुना प्रविधि मन्त्रालयमा रु.७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको मा रु. २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात् २८.८८ प्रतिशतले खर्च भएको छ ।
११. भोतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रलायमा रु. १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएको मा रु. २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख आर्थत १८. ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक रुोतको उपायेग प्रभावकारी नहुनु, सरकारी वनको समस्या तथा विजुलीको तार एवम् पोल र खानेपानीको पाइप स्थान्तरण्मा कायम रहेको समसका कारण खचृ अपेषित रुपमा बढ्न सकोे छैन ।
१२. शहरी विकास मन्त्रालयमा रु ३२ अर्ब २० करोड ६१ लाख विनियोजन भएकामा रु. ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख अर्थात् २३.६० प्रतिशत खर्च भको छ सुरक्षित नागरिक आवस कार्यक्रम, विशेष भवन निर्माण आयोजना र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन नसक्दा खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
१३. राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा रु. ५५ अर्ब विनियोजन भएकोमा रु. १४ अर्ब २ करोड ९१ लाख आर्थत् २५.५१ प्रतिशत खर्च भएको निजी आवास अनुदानको रकम वितरणमा भएको ढिलाई तथा वैदेशिक श्रोतको उपयोग प्रभावकारी रुपमा नाएकोले खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
१४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रु. ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा रु.११ अर्ब २२ करोड ५० लाख अर्थात १८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकिकृत सस्थ्य पूवाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अझ तिव्रता आउन सकेको छैन । अघिकांश रकम सः शर्त अनुदान वापत वित्तीय हस्तान्तरण भएको तर, उक्त रकम खर्च नभई सकेकोले खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
१५. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रु. ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा रु. १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख आर्थत ३४.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
१६. खानेपानी मन्त्रालयमा रु. २८ अर्ब ८ करोड १० लाख विनियोजन भएको मा रु. २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख अर्थात ९. ०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
१७. महिला तथा बालबालिका तथा जष्ठ नागरिक मन्त्रलायमा रु. ८५ कारेड ८९ लाख विनियोजन भएको मा रु.१३ करोड ९८ लाख अर्थात १६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्व तयारी विना प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरु कायन्वन हुन नसक्दा खर्च कम भएको छ ।
१८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रु.१ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा रु. ३६ करोड ४५ लाख अर्थात् १९.८२ प्रतिशत खचृ भएको छ । स्थानीय तहमा खलकुद ग्राम निर्माणका लागि विनियोजित रकम समयमै बाँडफाँट नभउको कारण खर्च कम भएको हो ।
२०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रु. ४ अर्ब २८ करोड ८५ लाख विनयोजन भएकोमा १ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख अर्थात ३१. ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
२१. रक्षा मन्त्रालयमा रु ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख विनियोजन भएकोमा रु. २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख अर्थात् ४५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
२१. कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा रु. ४७ लाख विनियोजन भएकोमा रु. ११ करोड अर्थात २२.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
२२. परराष्ट्र मन्त्रालयमा रु. ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा रु. २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख अर्थात् ४३. ०६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
-1736310804.jpg)
