मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस, ओली समूहले गर्‍यो संसद्‍ बैठक बहिष्कार

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस, ओली समूहले गर्‍यो संसद्‍ बैठक बहिष्कार

सामाजिक सञ्चार आइतबार, फागुन ९, २०७७

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बेठकमा राईविरुद्ध इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रही अविश्वास प्रसताव पेश भएको थियो ।

आजको बेठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेका हुन् । आङ्बोले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी र संविधान विपरीत भएको बताउँदै नेकपा पनि विभाजित अवस्थामै रहेको बताए । पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, सरकारे यसबारे लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल गर्न अग्रसर नभएको आङ्बोले बताए ।

सभामुख भण्डारीले आङ्बोलाई अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपामा देखिएको विवादबीच दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । हस्ताक्षर गर्ने पाँचजना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा आफू नभएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पुनः निवेदन दर्ता गराएका थिए । बैठकमा ओली पक्षका सांसद भने सहभागी भएनन् ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले बैठकमा भएको निर्णयबारे भने,“संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसदले तीन महिनासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु तीन महिनासम्मको लागि निलम्बनमा पर्नु भएको हो । सहभागी हुन्जेल हामी सहभागी हुन सक्दैनौं ।”

सरकार पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईको साटो सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको छ ।

नेकपा विवादका कारण दिउँसो २ बजे तय गरेको बैठक समयमै बस्न सकेन । मुख्यमन्त्री राईले नेकपा विवाद नभइसकेको र आफू नै संसदीय दलको नेता भएकोले दलको विधानविपरीत कार्य गर्नेलाई नियमसंगत ढंगले निलम्बन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यसलाई केवल पद जोगाउने र सरकारको आयु लम्ब्याउने चालबाजी मात्र भएको दाहाल–नेपाल समूहले अथ्र्याउने गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका सांसद तथा पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले नै सदन चल्न नदिई सरकारमा रहिरहने अभिष्ट राखेको बताएका छन् ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गत माघ २५ गते झैं आइतबारको बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची बनाएका थिए । नेकपा विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले आफैं कार्यसूची तय गरेका थिए ।

यसअघि गत माघ २५ गतेको बैठकमा नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बित सांसदसमेत बैठकमा बसेको भन्दै नियमापत्ती जनाउँदै बैठक शुरु हुनासाथ उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि ओली पक्षीय थप सांसदले विरोध जनाएपछि बैठक आज आईतबारको लागि तय भएको थियो । अर्को बैठक फागुन २० गतेको लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ९, २०७७ १६:५०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्