औद्योगिक क्षेत्रको समस्याप्रति संसदीय समितिको चासो

आर्थिक

गृहपृष्ठ
आर्थिक

औद्योगिक क्षेत्रको समस्याप्रति संसदीय समितिको चासो

सामाजिक सञ्चार सोमबार, असोज ४, २०७८

सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको समस्याप्रति प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिले चासो देखाएको छ । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको संसदीय समितिले आज सो औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरी व्यवस्थापन पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । सभापति श्रीवास्तव, सदस्य सरिताकुमारी गिरी, प्रदीप साह, सुजाता परियारसहितको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रबारे सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ । कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले उद्योग विभागबाट नीतिगत निर्णय नहुँदा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “स्थानीयवासी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मीलगायतको सहयोगमा केही समययता औद्योगिक क्षेत्रले काँचुली फेर्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा विस्तारै उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको उहाँले टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो । अहिले सो क्षेत्रमा मिलन डेरी, महालक्ष्मी पेन्ट, उषा जल उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योग सञ्चालनमा छन् । “सुरक्षा र ढल निकासको समस्या यथावत् छ, बिजुली र खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ”, आचार्यले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवका कार्यकालमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा १४ नयाँ उद्योग विस्तारका लागि जग्गा खण्डीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । “नयाँ उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०४४ मा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश सडक जीर्ण भइसकेका छन् । भवनको छानो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जीर्ण पूर्वाधार पुनःनिर्माण र विकासका लागि रु १३ करोड ३५ लाख बजेट आवश्यक भएकाले पहल गरिदिन आचार्यले संसदीय टोलीसमक्ष माग गर्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र नजिकै प्रदेश नं २ सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि डुबान समस्या निम्तिएको छ । प्रदेश सरकारले बहाव थुनिने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण गरेको छ । “बहाव थुनिने गरी संरचना बनाइएकाले पानी औद्योगिक क्षेत्रभित्र पस्ने गरेको छ”, आचार्यले भन्नुभयो । गत वर्ष बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानी पस्दा लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुन सकेको थिएन् । दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले तत्काल रोक्नका लागि सहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रुपनी गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गरिएको आचार्यले बताउनुभयो ।

“संरचनाको काम अझै रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा ढल निकास उपाय खोज्नुपर्ने रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले बताउनुभयो । “ढल निकासको समस्या यथावत् रहे नयाँ उद्योग सञ्चालन हुने स्थिति छैन, सञ्चालित उद्योगसमेत छिट्टै बन्द हुने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो । समस्या निराकरणबारे प्रदेश र सङ्घीय सरकारसमक्ष पटक पटक आग्रह गरिए पनि पहल नभएको यादवको गुनासो छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने रुपनी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष जगदीश दासले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । कूल २२ बिघामा फैलिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक, अतिथि गृह, विद्युत्, टेलिफोनलगायत संरचनासहितको उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ । भारत सरकारको सहयोगमा सो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको हो । विसं २०५१ मा नौ उद्योग सञ्चालनमा आएपनि पछि विभिन्न कारणले बन्द भएका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ४, २०७८ १४:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्