काठमाडौँ, ८ चैत
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गत २०८० चैत्र २१ गतेको परमादेश अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) को एकता महाधिवेशन गराउन अख्तियार प्राप्त एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्च भित्र नयाँ सदस्यता बनेर वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेर महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि बन्न आग्रह गरेको छ।
एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुसंग शुक्रबार भर्चुएल माध्यमबाट आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उच्च स्तरीय समितिका अध्यक्ष डा शेष घलेले अहिलेको विशेष परिस्थितिमा यो महाधिवेशनको प्रयोजनको लागि सबै पंजीकृत सदस्यहरु स्वत: डेलिगेट्स बन्न पाउने बताउनु भयो। "अहिले निशुल्क सदस्यता अफर गरेका छौं। आजीवन सदस्यहरुले फेरी निवेदन दिनु पर्दैन। डेलिगेट्सको लागि छिट्टै आवेदन दिने सूचना खुल्छ। अब १० दिन बाँकी छ। सबैलाई अवसर दिइएको छ। एकता र विवाद रहित बनाउने यो ऐतिहासिक अवसर हो। साच्चिकै लोकतान्त्रिकरण गर्ने यो अवसर हो," उहाँले भन्नु भयो। उहाँले मे ३-५, २०२५ मा एकता महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क रहन र महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँ आउन संसारभरिका एनआरएन मित्रहरुलाई आह्वान गर्नु भयो।
उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव तथा केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिकी संयोजक रबिना थापाले सन् २०२३-२५ का लागि सदस्यता भ्यालिड रहेका सबै एनआरएनहरु मे महिनामा काठमाडौँमा आएर महाधिवेशनमा तोकिएको शुल्क तिरी प्रतिनिधि बन्न पाउने बताउनु भयो। "विगतमा डेलिगेट्स बन्नकै लागि विवाद हुने गरेको थियो। त्यसैले यसपटक हामीले सबै पंजीकृत सदस्यहरु स्वत: डेलिगेट बन्न पाउने नियम ल्याएका छौं," उहाँले भन्नु भयो। उहाँले सबै एनआरएनए राष्ट्रिय परिषद (एनसीसी) हरुलाई नयाँ सदस्य बन्न, सदस्यता नवीकरण गर्न तथा डेलिगेट्स बन्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गर्नु भयो। उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले सर्वोच्च अदालतको परमादेश मान्नु सबैको कर्तव्य भएकाले विवादमा अल्झिएको एनआरएनएलाई सहकार्य तर्फ डो-याउन एकता महाधिवेशनको विकल्प नरहेको जनाउनु भयो। उहाँले एनसीसीहरु स्वतन्त्र रहेकाले उनीहरु माथि हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी संस्थाको हितको लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्नु भयो।
कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको बताउंदै जसरी पनि तोकिएको समयमै एकताको अधिवेशन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अहिले विधान भन्दा पनि उच्चस्तरीय समितिले बनाएको कार्यविधि (टिओआर) अनुसार अधिवेशन हुने स्पष्ट गर्दै धेरै भन्दा धेरै एनआरएनहरुलाई काठमाडौं आएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गर्नु भयो । यसका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको उहाँले जनाउनु भयो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको निर्देशन पालना नगरे अदालतको अवहेलना हुने भन्दै निर्देशन जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो।
एनआरएन अभियन्ता महेश श्रेष्ठ (जापान) ले आगामी मे महिनामा हुने महाधिवेशन नै वैधानिक हुने र बद्री केसीले आयोजना गरेको अधिवेशन वैधानिक हुने नसक्ने बताउनु भयो। " एकताको लागि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, तर त्यो विधान सम्मत हुनु पर्छ। अहिले बल बद्री समूहसंग छ। फैसला निर्देशनालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। उहाँहरुले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनु पर्छ, त्यस पछि वातावरण बन्छ, त्यस पछि समय बढाउने कुरा हुन सक्छ। यसका लागि बद्री केसी पक्षले विशेष पहल गर्नु पर्छ," श्रेष्ठले भन्नु भयो।
अन्तरक्रियामा बोल्दै थानेश्वर कडेल (अध्यक्ष, एनसीसी नेदरल्यांड्स), नवीन निउरे (अध्यक्ष, जापान), ध्रुव पौडेल (अध्यक्ष, अष्ट्रिया), भावेश सिंह (अध्यक्ष, इटाली), निनम्मा राई (अध्यक्ष जर्मनी), बलराम थापा (अध्यक्ष, एनसीसी साउदी अरब), लोक पुन (अध्यक्ष, फ्रान्स), पेशल कोइराला (अध्यक्ष, स्पेन), रमेश भट्ट (अध्यक्ष, कतार), दिपा काफ्ले (अध्यक्ष, पोर्तुगल), गिरि बुढाथोकी (अध्यक्ष, ग्लोबल एनआरएनए क्यानाडा), उमेश भण्डारी (उपाध्यक्ष, एनसीसी क्यानडा) लगायतले एनआरएनए भावनामा आधारित संस्था भएकाले संस्थालाई एकताबद्ध राख्न हदै सम्मको पहल गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँहरुले उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर अहिलेको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ने बताउंदै एनआरएनएको केन्द्रीय सचिवालयमा उच्चस्तरीय समितिलाई तत्काल पहुंच दिनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँहरुले मे २०२५ मा हुने महाधिवेशन सफल पार्न आफुहरुको पूर्ण सहयोग रहने पनि बताउनु भयो।
झन्डै चार घण्टा चलेको अन्तरक्रियामा एनआरएन अभियन्ताहरु नारायण आचार्य, गंगाधर गौतम, प्रेम गाहा मगर (अध्यक्ष, एनसीसी युके) बुद्धि सुवेदी (पूर्व अध्यक्ष, अमेरिका) , दिपक गौतम (पूर्व अध्यक्ष, क्यानडा), छबिलाल कडेल (पूर्व अध्यक्ष, इटाली), रामहरि अधिकारी (महासचिव, अमेरिका), भुवन वाग्ले (महासचिव, युएइ) प्रमोद सिटौला, केपी सिटौला, टंक गैरे, धर्म राज खतिवडा, आरके त्रिपाठी, भुवानी तिमिल्सिना लगायतले आफ्ना धारणाहरु राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रमको संचालन उच्चस्तरीय समितिकी सचिव जानकी गुरुङ तथा एनआरएन अभियन्ताहरु लोक दाहाल र चिन्तामणी सापकोटाले गर्नु भएको थियो भने उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले विषय प्रवेश गर्नु भएको थियो।
-1744358422.jpeg)
1676855634-1726807708.png)
