काठमाडौं: नेपाल सरकारकी माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुराणा देउवाले ७ मार्च २०२५ (२०८१ फागुन २३ गते) ससिंहदरबारमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महासिवेशनबारे उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभयो। बैठकमा उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिका १३ जना सदस्यहरूको भर्चुअल र शारीरिक उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त बैठकमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको समयमा एकता महासिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीहरूको बारेमा छलफल गरियो। सर्वोच्च अदालतको २०२५ मार्च २१ गतेको आदेशअनुसार, उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिलाई एकता महासिवेशनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
यसको आधारमा, डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिले आगामी मे ३–५, २०२५ (२०८२ वैशाख २०–२२) मा काठमाडौंमा एकता महासिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित छलफलमा उपस्थित न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एकता महासिवेशन आगामी मे २०२५ मा सम्पन्न गर्न कानूनी दायित्व रहेको जानकारी गराउनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले एकता महासिवेशनको आयोजनामा उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिलाई मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग पुर्याइरहेको जानकारी दिँदै, थप सहयोगको लागि मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले समितिले गरेका तयारी र व्यवस्थापनहरूको बारेमा जानकारी दिँदै, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, मे १८, २०२५ को भित्र एकता महासिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महासिवेशनको सफलताका लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुराणा देउवाले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई एकता महासिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अदालतको आदेशअनुसार सबै पक्षलाई समेटेर एनआरएनएको एकता महासिवेशन सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै सरकारको पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो।
गैरआवासीय नेपाली संघका सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यता नवीकरण वा नयाँ सदस्यता प्राप्त गरेर आगामी मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने एकता महासिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।