महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्छः राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्छः राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा

सामाजिक सञ्चार सोमबार, फागुन २६, २०८१

राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, २६ फागुन

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि राष्ट्रियसभा उत्कृष्ट थलो रहेछ। राष्ट्रियसभामा मैले महिलाअधिकारका पक्षमा पटकपटक आवाज उठाएको छु। हाम्रो देशमा अहिले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन, महिला हिंसा र विभेद बढ्दो छ। बालिका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। महिलाहरु आत्महत्या गर्न विवश छन्। जबसम्म महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउँदैनन्, तबसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन भन्ने लाग्छ। खासमा निर्णायक तहमा नेपाली महिलाहरु पुगेकै छैनन्। महिला हिंसामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ । उनीहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण हुनुहुँदैन।

संविधानलाई टेकेर केही कामहरु अगाडि बढाइएको छ। तर संविधानमा लेखेको विषय जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन। संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशका धेरै समस्या समाधान हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। तथापि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ किनभने संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानले राजनीतिक स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जस्तै, निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भयो। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर संविधानमा व्यवस्थित समानुपातिक प्रणालीलाई भने हटाउनु हुँदैन। त्यही समानुपातिक प्रणाली भएका कारण महिला, मधेसी, दलित, जनजाति संसद्सम्म पुग्न पाएका छन् । बरु महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्दा महिलाको अधिकार कटौती गरिनुहुँदैन।

देशमा सुशासनको लागि सरकार अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देख्दैछु । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हो। मुख्यगरी कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्छ सुशासनको लागि। राजनीतिक दलका नेता इमान्दार हुनुपर्छ। कर्मचारीले जनतालाई सास्ती दिनुहुँदैन। विदेशिएका युवाशक्तिलाई देशभित्रै फर्काउनका लागि सरकारले उद्योग खोलिदिनुपर्छ। उद्योग, कलकारखाना खोल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। एउटा नेपाली युवा देशभित्रै केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएको हुन्छ, तर देशभित्र वातावरण नै हुँदैन। सरकारको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जनताले केही काम गराउनका लागि खुलेआम घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। घुस लिने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। कानुनी राज्य निर्माण गर्न सकियो भने सुशासन कायम हुन्छ। कानुन सबै नराम्रा छैनन्। धेरै राम्रा कानुन पनि छन् । तर हामीले ती कानुनलाई अनुशरण गर्न गरेका छैनौँ।

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहको सङ्ख्या पनि धेरै छ। अब संविधान संशोधन गर्दा दुईवटा पालिकालाई गाभेर एउटै बनाउनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा सानासाना पालिका छन्। तिनीहरुलाई एउटै बनाएर बरु अधिकार बढाउनुपर्छ। स्थानीय तह भनेको जरा हो। जरा बलियो भएको खण्डमा रुख बल्ल बलियो हुन्छ। स्थानीय तह भनेको रुखको जरा हो। त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाइयो भने सङ्घीयता पनि बलियो हुन्छ। सानासाना उद्योग खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्छ। योसँगै स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन पनि जरुरी छ। स्थानीय तहको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ। स्थानीय तह आफैँले आम्दानी गरेर आफैँले खर्च गरोस्। सानो काम गर्दा पनि सङ्घीय सरकारको भर पर्नुपर्ने हुनुहुँदैन। सामान्य गाउँको बाटो बनाउन, विद्यालय बनाउँदा, स्वास्थ्य कार्यालय बनाउँदा सङ्घीय सरकारको भर पर्नुहुँदैन स्थानीय सरकार।

आज धेरैले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार घाँडो भयो भनिरहेका छन्। अनाहकमा राज्यको खर्च बढ्यो भनिरहेका छन्। हेर्दाखेरी हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले चलाएको छ। सङ्घीय सरकार ढल्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरु पनि ढल्ने उदाहरण स्थापित भइसकेका छन्। तर स्थानीय सरकार ढल्दैन। जसरी स्थानीय सरकार आफैँमा निर्भर छ त्यसैगरी प्रदेश सरकार पनि निर्भर हुन सिक्नुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको निम्ति आवश्यक नीतिनियम कानुनहरु बनाइदिनुपर्छ। प्रदेशस्तरीय कानुनहरु बनाइदिनुपर्छ। प्रदेशसँग पनि आम्दानी गर्नका लागि धेरै स्रोतसाधन छन्। स्थानीय पर्यटन छ। धार्मिक मठमन्दिरहरु छन्। त्यसको भरपुर उपभोग गर्न सक्नुपर्छ।

यदि साँच्चिकै देश बनाउने हो भने यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन एकले अर्कालाई आरोप लगाएर होइन, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरु एकले अर्कालाई गाली मात्रै गरेर कसरी देश बन्छ ? झगडा मात्रै गरेर कसरी बन्छ ? देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाँजाजस्ता लाभदायक बालीहरु विकास गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो देशमा जे फल्छ त्यही व्यापार गर्ने हो। कतार, साउदी अरब, दुबईमा तेल छ, सुमद्र छ, उनीहरुले त्यसकै व्यापार गरिरहेका छन्। मैले संसद्मा गाँजाखेतीसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पनि लैजादैछु।

राष्ट्रियसभा सदस्य सापकोटाको परिचय

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। उहाँले विगत लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ।

(राष्ट्रियसभा सदस्य श्री सापकोटासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २६, २०८१ १०:३८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्