काठमाडौँ, १८ पुस
विश्व नै यतिबेला जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन थालेको असरको मारमा पिल्सिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा तापमान र मौसमको स्वरूपमा लामो अन्तरालमा आउने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिमहरू आज विश्वभरि तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा फैलिरहेका छन् । जसले भूमण्डलीय जलवायु सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले यो सङ्कट बढ्दो गति र जटिलतासाथ फैलिरहेको र समाधानको प्रक्रिया सुस्त रहेको देखाएका छन् ।
जलवायुजन्य सङ्कटको समाधान गर्न अब ढिलो गर्न नहुने भन्दै व्यापक आवाज उठिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष तापक्रम र समुद्री सतहको वृद्धिले प्राकृतिक प्रकोपको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । सङ्कटलाई समाधान गर्न विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने बहस पनि चर्किएको छ ।
जलवायुले सिर्जित प्रशस्त उदाहरणहरूका साक्षी हामी बनिरहेका छौँ । कालान्तरमा यसले निम्त्याउन सक्ने भयानक समस्याहरूले चिन्ता बढाएको छ। कालान्तरमा जलवायु सङ्कटका समस्याले कतै पृथ्वी अनि यी मानव जातिकै अस्तित्व धरापमा हुने पो हो कि अर्को चिन्ता पनि छ । तिनै सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक कार्यको गति निकै सुस्त भएको आलोचना पनि उस्तै बढेको छ । जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी चासो र सक्रियता बढेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानहरूले डरलाग्दो तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको चाप बढिरहेको देखाएका छन् । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । सन् २०२४ को जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघि भन्दा १.५४ (०.१३ डिग्री सेल्सियसले बढी) डिग्री सेल्सियस भएको देखिएको छ ।
सन् १८५० देखि सन् १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको समेत अध्ययनले देखाएको छ ।
समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको भन्दै डब्लुएमओले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । सङ्गठनले सन् २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा दर्ता हुने सम्भावना समेत औँल्याएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्र गति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ ।
एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ । यसैगरी सन् २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना हो ।
सङ्गठनले उक्त उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त समेत गर्नुभएको छ । “जलवायु सङ्कटले स्वास्थ्यमा समस्या, असमानतामा वृद्धि, दिगो विकासलाई बाधा पु¥याएको छ र शान्तिको जग हल्लाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित कमजोर वर्गहरू छन्”, उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, “वातावरणीय सङ्कटसँग जुध्नका लागि अहिलेको प्रयास नै भविष्यको सुरक्षा हो । जलवायु सङ्कट समाधानका लागि तत्काल कार्य गर्न जरुरी छ ।”
महासचिव गुटेरेसले अत्यधिक गर्मीको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित हुन समेत उहाँको आह्वान छ ।
अत्यधिक गर्मीले सबैभन्दा बढी असर गरेका समुदायहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलहरूलाई गर्मी प्रतिरोधी बनाउने, अर्थतन्त्र र समाजको सुदृढीकरणका लागि तथ्याङ्क र विज्ञानको प्रयोगबाट अर्थतन्त्र र समुदायहरूलाई गर्मीसँग जुध्न सक्षम बनाउन उहाँको आह्वान छ ।
तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न जीवाश्म इन्धनको प्रयोग रोक्दै दिगो र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी बढाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि हरित ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सङ्गठनको अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटका कारणल विश्वले रेकर्ड तोड्ने वर्षा तथा बाढी जस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । कैयौँ स्थानमा अत्यधिक वर्षा र बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विश्वभर जलवायु सङ्कटका कारण अत्यधिक गर्मी बढिरहेको छ । अझै बढ्ने क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्वको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै श्रमिक (झण्डै २ अर्ब ४० करोड मानिस) अहिले चरम गर्मीको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा कमजोर समुदायहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको बताइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रम क्षेत्रमा समेत नकरात्मक असर परिरहेको छ ।
नेपाल लगायतका अति कम विकसित मुलुकहरूमा अझै जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दो छ । यी मुलुकहरूको जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्नसक्ने क्षमता कम छ।
विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापमान वृद्धिको प्रभाव नेपालले पनि भोगिरहेको छ । भविष्यमा पनि अझै बढी भोगिरहने छ । बर्सेनि मुलुकले जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने खतरा छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने बाक्ला हिमपात अहिले पर्न छाडेको छ । अध्ययनहरू हेर्दा हिमालको पहिचान माथिको सुरक्षामा चुनौती खडा भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नयाँ अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।
जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू हामीले झल्दै आइरहेका छौँ । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि जलवायुजन्य सङ्कटकै एउटा उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाए र कयौँ अझै घाइते छन् । कति सर्वसाधरणलाई घरबारविहीन बनायो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए । अठार जना अझै वेपत्ता छन् भने एक सय ७८ जना घाइते भएका छन्। झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै आठ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीन वर्षअघि नै मनसुन सुरु भएको सातादिन नपुग्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्याङ्क छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जानाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जाना बेपत्ता र पाँच सय २२ जाना घाइते भएका छन् । जलवायुका यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरू हामीसँग थुप्रै छन् ।
खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएका छन् । पानीका मुहानहरू सुक्ने खतरा उत्तिकै बढिरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ४७ ओटा ठूला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरू फुटेमा मुलुकले खर्बौँ मूल्यको आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने छ । जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालभित्रै र एउटा भारतमा छन् ।
– विश्वव्यापी पैरवी गर्न कोप –
गत नोभेम्बर ११ देखि नोभेम्बर २४ सम्म बाकुको अजरबैजानमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्वभरका वातावरणविद्देखि सरोकारवालाहरूले चिन्ता जनाउन थालेपछि कोप सुरु भएको हो । जलवायुजन्य सङ्कटको समाधानका लागि विश्वभरका विज्ञदेखि, राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच छलफल र समस्या समाधानका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै तीन दशकयता चलिरहेको कोपमा जलवायु सङ्कटको विषयमा छलफल हुँदै आइरहेको छ ।
कोप जस्ता अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायुजन्य सङ्कट, यसले निम्त्याउन सक्ने विकराल अवस्था र समस्या समाधानका उपायलगायतका विषयमा विश्वभरका एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुक एकै छानामुनि भेला भएर बहस सुरु भएको हो । सबै देशका प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा भेला भएर जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक छलफल तथा पैरवी अगाडि बढाउने यो सुनौलो अवसर हो ।
सन् १९९२ जुन महिनामा १७२ राष्ट्रका प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको पहिलो पटक ब्राजिलको राजधानी रिओ डि जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सन् १९७२ मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै पछि जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणमा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा छलफल भएको थियो । नेपालले भने स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ ।
– कोप २९ : नतिजामा असन्तुष्ट –
कोपमा भएको पैरवीमा सहमति जुट्न नसेपछि २२ नोभेम्भरमा सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका तय भए पनि दुई दिन ढिला गरी सकिएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकहरूका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । धनी तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसीले आपत्ति जनाएको हो ।
कोपको नतिजाबाट जलवायु सङ्कटको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका देशहरूले फेरि एकपटक अति कम विकसित मुलुकहरूलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ । “हामी बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्त्वाकांक्षी जलवायु वित्त लक्ष्य छ, न त १.५ डिग्रीमा तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न ठोस योजना, न त अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा देखियो,” एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको थियो, “यो असफलता मात्र होइन, यो विश्वासघात हो ।”
– मागअनुसार जलवायु वित्त सहयोग न्यून –
बाकुमा सम्पन्न भएको कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) मा भएको सहमति भने उपलब्धिकै रूपमा रह्यो । विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन खर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकरात्मक उपलब्धिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक १३ खर्ब डलर थियो । मागभन्दा निकै कम जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता भएको छ ।
– हानी नोक्सानी कोषको आकार स्थिर –
जलवायु वित्त कोप २९ को मुख्य एजेन्डा थियो । विशेष गरी विकासशील र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरूले ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ को तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका थिए । धनी राष्ट्रहरूले यो कोष स्थापनामा सहमति जनाए पनि कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र यसको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा कोप २९ मा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउन नसकेको भन्दै नतिजामा असन्तुष्टि जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशहरूमा बढ्दो प्राकृतिक विपद् (जस्तै, बाढी, आँधी, खडेरी) को प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । तर, कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियाबारे सहमति भए पनि त्यसको दिगोपनामा प्रश्न उठेका छन् । हानी नोक्सानी कोषमा हाल करिब ७७ करोड डलर मात्रै जम्मा भएको छ । कोषमा खर्ब अमेरिकी डलरको माग छ ।
– अब यथाशीघ्र कार्यको खाँचो –
प्राकृतिक विपद्हरूको तीव्रता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । अस्ट्रेलिया र क्यालिफोर्नियाका जङ्गलमा लागेको भीषण आगलागीका घटनाहरू होस् या अटलान्टिकमा भएका विनाशकारी आँधी नै किन नहोस्, यी जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरणहरू हुन् । जलवायुजन्य विश्वव्यापी उदाहरणहरू अरु थुप्रै छन् ।
यही भयावह अवस्थाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निराकरणमा चेतना बढ्दै गएको छ । विश्वका सरकार प्रमुखदेखि विधायिकासम्मलाई विश्वभरिका जलवायु नीतिहरूलाई अझ बलियो बनाउनका लागि दबाब पनि बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी दबाब र पैरवी बढिरहँदा जलवायुको सिर्जित नकारात्मक अवस्था समाधान हुनेमा आशा बाँकी छ । जलवायु न्यायको पक्षमा बुलन्द आवाज उठिरहेको छ ।
जलवायुको बढ्दो सङ्कट समाधानका लागि यथाशीघ्र कार्य गर्न नसके अझै हामीले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ । सङ्कट समाधानमा जोड दिएर विश्वको अर्थतन्त्रमा ह्रास हुनबाट जोगाउनु छ । प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्नु छ । मानिसलाई बचाउनु छ । पृथ्वी र हिमालको सुरक्षा गर्नु छ । हाम्रो भविष्यको रक्षा गर्नु छ । तसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यको आधारमा कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
यतिबेला हामी सन् २०२५ मा प्रवेश गरेका छौँ । बढ्दो तापमान वृद्धिले गम्भीर विपद् ल्याउन सक्ने, जैविक विविधताको हानी र पारिस्थितिकी प्रणालीमा क्षति पुग्दै छ । जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँ केवल एक वातावरणीय मुद्दा मात्रै होइन । यो त मानवतावादी मुद्दा पनि हो । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई पराजित गर्नैपर्छ ।
यसका लागि सबैको सक्रिय योगदान आवश्यक छ । विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी छ । आज नगरे कहिले गर्ने ? अहिले नगरे अब कहिले गर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । रासस/एएफपी
