जोखिम वर्गलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउन सांसदको माग

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

जोखिम वर्गलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउन सांसदको माग

सामाजिक सञ्चार शुक्रबार, साउन २२, २०७८

राष्ट्रियसभाका सांसदले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा परेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

जोखिम फेरि बढेर जान थालेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न, तेस्रो लहरको कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा तयारी गर्ने व्यवस्था मिलाइ हाल्न पनि सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रमा लैजान पनि सांसदको माग छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद तारादेवी भट्टले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । कूल बजेटको सात प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो ।

दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सांसद भट्टले पब्जी, फिफा, एग्रोगेसनजस्ता इन्टरनेटमा आधारित खेल बन्द गराएर बच्चाको स्वास्थ्य जोगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै पनि कर्मचारी फेल नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले विसं २१०० सम्म मुलुकलाई समृद्ध देशका रुपमा अघि बढाउने १५औँ योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने मा जोड दिनुभयो । १५औँ योजनाका विकासका कार्यक्रमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले रोजगारी नपाउँदा थुप्रै युवा विदेशमा जान बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सम्झौतानुसारका काम नपाउँदा समस्यामा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गई अङ्गभङ्ग भएकाले उचित क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेकाले कानूनी कारबाहीको उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद कोमल वलीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ढाल्ने दलले जनताले चाहेअनुरुपका कार्यक्रम दिन नसकेको बताउनुभयो । दार्चुला घटनामा सरकारले भारतीय सरकारसँग सिधा वार्ता गर्न नसकेको बताउनुभयो । समितिमै दार्चुला घटनालाई टार्न खोजेको हो कि भन्ने लागेको बताउनुभयो ।

सांसद रामनारायण विडारीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको, सभामुखलाई सूचना नदिएकाले प्रधानन्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

यसले अदालतको आलोचना भएको, मानवअधिकारको खिल्ली उडेको, भूमि आयोग नियमावली बनाई जग्गाको वर्गीकरण नगरी बनाएकाले वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन नसक्ने भएकाले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यलाई बन्धक बनाएकाले छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

इतिहासले मोका दिएको पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न नसकी अहिले रोइलो शुरु गरेको उहाँको आरोप थियो । लालपूर्जाका लागि लालझण्डा बोक्नुपर्ने वातावरण भएकाले भूमि आयोगलाई पुनःसंरचना गरिनुपर्ने सांसद पन्थको भनाइ थियो ।

सांसदहरु डा विमला राई पौडेल, तुलसाकुमारी दाहाल, प्रमिलाकुमारी, उदया शर्मा पौडेल, सुमित्रा बिसी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठले दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने, कोरोना जोखिम अझै बढ्न थालेकाले खोपमा श्रमिक महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्न नहुने र उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त कर्मचारीको पदस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८ १६:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्