सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई चासो दिएन

समाज

गृहपृष्ठ
समाज

सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई चासो दिएन

सामाजिक सञ्चार बुधबार, मंसिर १९, २०८१

विपिन ढुङ्गाना

काठमाडौँ: रेडियो आम मान्छेको सुचनाको सर्व सुलभ माध्यम हो । जसले सूचना आदानप्रदानमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

रेडियो प्रविधि जडित भएर बनेको माध्यम हो ,जसले एक ठाउँमा घटेका घटना, सूचना,मनोरञ्जनात्मक कला साहित्यका साथै भुगोल, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत विविध क्षेत्रका सामाग्रीहरुको खोज गरी विदुतीय माध्यमबाट आम स्रोताहरु समक्ष प्रशारण पस्किदै आएको कुरा सर्वबिदितै छ ।

रेडियो प्रसारणको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विद्युतीय चुम्बकीय तरंगको सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १८६० मा भए पनि रेडियोको प्रसारण भने सन् १९१९ देखि भएको हो । नेपालमा रेडियो विकासक्रमलाई नियालेर हेर्दा ताररहित सञ्चार प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै राज्यव्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा द्रुतमार्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि रेडियो सञ्चालनमा आएको पाइन्छ ।

वि.सं. २००७ सालमा राणाविरुद्ध थालेको सशस्त्र आन्दोलनदेखि लिएर तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेकपा माओवादीले सञ्चालनमा ल्याएको डोको रेडियो नै किन नहोस् यी दुवै रेडियो बिकासका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएपछि नेपाली जनताले भयमुक्त स्वास फेर्न पाए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रदत्त गरेको मौलिक हक नेपाली जनताले यसअघि कहिल्यै प्राप्त नगरेको उपलब्धि थियो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि सरकारले वि.सं. २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति तयार पार्‍यो, यही सञ्चार नीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।

रेडियोबाट प्रसारित सामग्री प्रति नागरिकको चासो र जनविश्वास रहन्छ । जनताले चाहेका र रुचाएका सामग्री प्रसारण गरेर नेपालका रेडियो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । हाल आएर रेडियोकर्मी उद्यमी माथि स्वत: प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ ।

वास्तवमा रेडियोको अस्तिव गुमेकै हो भन्ने भाष्य कदापी स्वीकार्न सकिन्न; किनकी हिजोका दिनमा कोरोना भाईरसले विश्व आक्रन्त बनाएको समयमा रिर्पोटिङ्को क्रममा नागरिकलाई सु-सुचित पार्ने कार्यमै धैरे जना साथीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु समेत पर्र्यो । तथापी, संचार जगतले आफ्नो धर्म ,दायित्व कहिले भुलेन ।

आम संचाार जगत ले गरेको लगानी, मिहिनेत देशमा आएका विभिन्न राजनितिक ,सामाजिक ,आर्थिक गतिबिधिका गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्छ रेडियोहरुको अमुल्य सहयोग भएकै फलस्वरुप आज हामी यो व्यवस्थामा सम्म आई पुग्न सफल भएका हौ । तर, पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा आएको सामाजिक संजालको विकासको द्रुत विकासका कारण केही हदसम्म रेडियोको लोकप्रियता गुमेको भने पक्कै हो । तथापी, कैयो रेडियो माध्यम समयको माग अनुसार परिर्वतित भईसकेका छन् भने अधिकांस संचार माध्यमहरु अडियोमा मात्रै सिमित हुन् पुगेका छन् । कारण हो बर्खा मासमा फलेका जङ्गली च्याउहरु सरह फैलिरहेका सामाजिक संजाल युट्युब झिल्के, चट्पटे र भाईरलको अवधारणाले ग्रसित छन् र विकराल समस्याका घोतक बन्दै गएको छ ।

यसो भनिरहँदा सबै सामाजिक संजाल युटुबरहरुले नराम्रो मिथ्या ,भ्रामक समाचार मात्रै प्रस्तुत गरेका छैनन्, सबैले मिडियाको गरिमा गिराएका छन् । गन्तीमा केही डिजिटल माध्महरुले भने सत्य,तथ्य,निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो बिश्वसनीयताको रफ्तार बढाएका छन् । त्यसका लागि हार्दिकताका साथ बधाई ट्रक्याउन चाहन्छु ।

नागरिकका सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि रहेका निकायले अहिलेको सुचना प्रविधिको विकसित समयमा रेडियो टेलिभिजनलाई उपेक्षा गरेको पाईन्छ ।

दिनप्रतिदिन विकसित भई रहेको युट्युब र अनलाइन पत्रपत्रिकाको नियमन गर्न नसक्नु अर्को तर्फ रेडियो तथा टेलिभिजन लाई वर्गीकृत गर्ने नसक्नु नै आजको ठुलो कारण हो । तर, राज्यले दिनप्रतिदिन आर्थिक हैसियतमा गुज्रिरहेका टेलिभिजन र रेडियोको नवीकरण शुल्क चर्को रुपमा लिईरहेको छ ।

हरेक बर्ष १ लाख नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुलआयको १ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क रोयल्टी तथा संगीत रोयल्टी संकलन समाजलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राप्त रकमले कुल १ प्रतिशत रकम विज्ञापन बापत दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कारणले पनि एफ. एम रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता संञ्चार गृह दिन दिनै धारासायी बन्दै आएका छन् ।

राज्यको चौथो अङ्ग मानिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बन्न किन सकिरहेको छैन ? न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, नेता र स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै चिन्ता छ । अब पनि नसोचे कहिले सोच्ने ? मिडिया बर्गीकरण बारेमा अनलाइन मिडिया तथा युटुब मिडिया ऐन तयारी गर्ने र बर्गीकरण गर्न सरकारले कहिले चाँसो राख्ने र तत्परता देखाउने सञ्चार जगतले धैर्यताका साथ कुरिरहेको छ। (लेखक विपिन ढुङ्गाना रेडियो मस्तीका स्टेसन म्यानेजर हुन् ।)