संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको छः मुख्यमन्त्री शाह

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको छः मुख्यमन्त्री शाह

सामाजिक सञ्चार बिहीबार, असोज ३, २०८१

कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वर्तमान संविधानले गरेका व्यवस्था र परिकल्पना अनुसारको अभ्यासमा मुलुक क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मूल समारोह समितिले आज धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान संविधानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ भन्नुभयो । उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बाल मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगमा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनामा सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यो सङ्घीयताको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ भन्नुभयो । साझा शासन र सुशासनको उचित तालमेल मिलाई, सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन गर्न वर्तमान संविधानले दिशा निर्देश गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरेको व्यवस्था गरेकोे छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिका संविधानभन्दा उन्नत मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरी तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दिशा निर्देश गर्नाका साथै राज्यका सबै निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको छ ।”

वर्तमान संविधानले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले वर्तमान संविधानले सबै विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषीक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरश्चिम प्रदेशका प्र्रदेश प्रमुख, समाभुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सभागिता थियो । रासस

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ३, २०८१ १५:११

प्रतिक्रिया दिनुहोस्