नवलपरासी । पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासीपूर्वले एक वर्षको अवधिमा नवलपुरमा ३७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार कार्यालयले आफूमातहतका विभिन्न सडक योजनाअन्तर्गत ३७ किमी सडक कालोपत्र गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताउनुभयो ।
कार्यालयले गत आवमा ३९ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको छ । यस्तै ठूला तीन मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार कार्यालयले १२ कलभर्ट/कजवे निर्माण गरेको छ । यस्तै तीन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । गत वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक निर्माण, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, कलभर्ट निर्माणसहितका बहुवर्षीय एक सय १५ योजना सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुल निर्माणले सहजता
बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकामा रहेको गोडारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएसँगै यहाँका स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजता भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले मध्यविन्दु नगरपालिका–१५ टिकुलीटारस्थित गोडारखोलामा पुल निर्माण गरेको हो । विसं २०८० असोजमा देवचुली निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको ४५ मिटर लम्बाइको पुल २०८२ साल असोज १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । रु पाँच करोड ८७ लाख ६४ हजार लागत रहेको पुल निर्माण कम्पनीले यही भदौ ३ गते काम सम्पन्न गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।
निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधिभन्दा १३ महिना पहिला काम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण सुस्तगतिमा हुने गरेको भन्ने गुनासो रहने गरेकामा ठूलो पुलअन्तर्गत पर्ने उक्त योजना तीव्रगतिमा सम्पन्न हुनु सकारात्मक विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय योजना समयमा नसकिँदा समस्या हुने गरेको देखिन्छ, तर गरे सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने सकारात्मक उदाहरण गोडारखोलाको पुल बनेको छ ।” यस्ता कार्यले अन्य सुस्त योजनालाई समेत समयमा सम्पन्न गर्न ऊर्जा थप्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पुल निर्माणको अन्तिम म्यादभन्दा अघि नै सम्पन्न हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुविधा पुगेको मध्यविन्दु नगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष यमबहादुर केसीले बताउनुभयो । पुलले वडा नं १५ सहित ६, ८, १०, ११, १२ का स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो । पुल नहुँदा बर्खाको समयमा जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने र अन्य समयमा खोला वारपार गर्न समस्या हुने गरेकामा उक्त बाध्यता हटेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।