कारागार र बालसुधारगृहको सुधारमा तीनवटै तहबीच समन्वय आवश्यक छ : गृहमन्त्री लेखक

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

कारागार र बालसुधारगृहको सुधारमा तीनवटै तहबीच समन्वय आवश्यक छ : गृहमन्त्री लेखक

सामाजिक सञ्चार आइतबार, साउन १३, २०८१

काठमाडौँ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो–“देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधरको अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताउनुभयो । “आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।

“कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।” यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा “कैदीबन्दी व्यस्त हुने उहाँको भनाइ थियो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ ।” आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर रहेका ७२ कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइरहेको बताउनुभयो । “कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम भइरहेको छ। कैदीबन्दीले कारगारमा बसुञ्जेलसम्म सीप सिक्छन्”, गृहसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “कैद मुक्त भएपछि पनि सोही अनुसार काम पाउने अवस्था रहन्छ ।” कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन उपसमितिले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, त्यहाँ देखिएका चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय उल्लेख छन् ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधारगृहलाई यथासिघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै बैठकमा समितिले बाल सुधारगृहको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो । समितिमा गृहमन्त्री लेखकका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समेत उपस्थिति थियो ।

बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले संविधान बमोजिम बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै कानुन कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । यस्तै महिला मन्त्री सुडीले हरेक दिन मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई छुट्टै स्थानमा राख्न सुझाव दिनुभएको थियो । रासस

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०८१ १५:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्