काठमाडौँ । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेमा मधेस प्रदेशको पहिलो मन्त्रालय शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बन्न सफल भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने शिक्षा तथा संस्कृति मधेश प्रदेशको पहिलो मन्त्रालय बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन साता पछि मातहतका कार्यालयसहित मन्त्रालयले शुक्रबार प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुका सार्थ समीक्षासमेत गरेको छ । जुन कार्य हालसम्म मधेसका अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले गरेका छैनन् ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विगतमा भएको त्रुटि, कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समयमै अख्तियारी पठाउने तयारी रहेकाले योजनाहरु संचालनमा ढिलाई नगर्न मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रालयका सचिवसहित मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
सो अवसरमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले कर्मचारी र मन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म कार्यप्रगति उत्साहजनक हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेशमा विकास कार्यलाई गति दिनको लागि मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वय गरेर बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री तिवारीले आफूले सुखसुविधाभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कार्य सम्पादनमा लाग्नको लागि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
शाखा अधिकृत दिलिप मुखियाले संचालन गरेको गोष्ठीमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण राम, शिक्षा विकास निर्देशनालयका किशोरी कापर, शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रमुख ठूलोबाबु दाहाल, मधेश विश्वविद्यालयका रजिष्टार विजय यादव, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मेनुका झा, शिक्षा विकाई इकाई सप्तरीका प्रमुख रामह्दय यादव, धनुषाका इन्जिनियर लक्ष्मण राउत, सर्लाहीका प्रमुख समर्तलाल साह, बाराका प्रमुख शिवशंकर प्रसाद चौधरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का लेखा अधिकृत मोहन प्रसाद लामिछानेले आ-आफ्नो कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले सुरक्षा कारण देखाउँदै चालु र पूजीगत गरी मात्र ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।