नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छः अर्थमन्त्री पुन

आर्थिक

गृहपृष्ठ
आर्थिक

नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छः अर्थमन्त्री पुन

सामाजिक सञ्चार बिहीबार, वैशाख २०, २०८१

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन्।

मन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग सुझाव लिएका हुन्। छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिए।

पुँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए।

यस्तै, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव पनि उनीहरुले दिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा. पुष्पराज कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरु कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।

पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशिल र चिन्तित भएको बताए।

उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा बिस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए ।

निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो। ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत हरेको बताए।

‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो’, उनले भने, ‘सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लाटफर्म दिने हो।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २०, २०८१ १०:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्