काठमाडौं– उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर मात्रै गरिबीहरुको बेरोजगारी घटाउन सकिने भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे।
उनले उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। विगतमा अत्याधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरु गलत नीतिका कारण र निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिँदा बन्द भएको उनको भनाइ छ।
निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिएर ति उद्योगहरु सबै बन्द भएका छन् । त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने रु र नयाँ उद्योगहरु खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने रु त्यस विषयमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।,
उनले परम्परागत प्रणालीको कृषिलाई आधुनिकीकरण नभइकन र ल्याण्ड म्यानेजमेण्ट सिस्टममा आमुल परिवर्तन नगरी र नीति निर्माण नगरी यथास्थितिमा विकास सम्भव नरहेको बताए।
’’ मन्त्री यादवले भने , ‘‘हामीसँग ठूलो सम्भावना भएको पर्यटन हो । हाइड्रो हो । यति विकास गर्नसके पनि मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी रहँदैन । तर मैले त्यो प्राथमिकतामा राखेको पाइनँ । वा मैले नबुझेर हो की रु तर मैले यसमा मुख्य प्राथमिकतामा देखिनँ । मुख्य प्राथमिकता कृषि हो, कृषिसँग जोडिएका सिँचाइ लगायतका हुन्छन् । परम्परागत प्रणालीको कृषिलाई आधुनिकीकरण नभइकन र ल्याण्ड म्यानेजमेण्ट सिस्टममा आमुल परिवर्तन नगरी र नीति निर्माण नगरी यथास्थितिमा सम्भव छैन ।’’
उपप्रधानमन्त्री यादवले प्राथमिकता दिँदा शैक्षिक, आर्थिक रुपले अति छाडि परेका विपन्न वर्ग र मानवीय जीवनमा समेत मानवीय रुपमा बाँच्न नसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।
उनले योजना आयोगले पुरानो तौरतरिकाबाट अघि बढेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए। संघीयता कमजोर भएर प्रदेशलाई अपाङ्ग बनाएर विकास हुन नसक्ने बताए। उनले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरु रहेको बताए।