गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ का लागि ३० अर्व तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पूरा बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्व ४२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान चार अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट सात अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ । प्रदेशले चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले अपुग दुई अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्व र नेपाल सरकारबाट एक अर्व रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उहाँले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नु, संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका निम्ति प्रदेश सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सुशासन,विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिंदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक–सामजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माणलाई तीब्रता दिनु, संघीय एकाइहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित बनाई यसका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.एक अर्ब १०करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु.एक करोडका दरले विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासनमार्फत सङ्कलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु. ६०करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकार र स्थानीयतहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषणस्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई दुई सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुईदेखि पाँच शय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । मुख्य राजमार्ग पर्ने नवलपूरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बाग्लुङको धौलागिरि अस्पताल र स्याङ्जाको भीरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पताल बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद रोग, ५० शय्याको मृगौला रोगसहित ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न “स्वास्थ्य बीमाः सरकारको जिम्मा“ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै मुख्यन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत वार्षिक रु. ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिदै उहाँले गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापनकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रु. पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत मासिक रु. पाँच हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि रु. ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति, भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवम् विकासमा विशेष जोड दिएको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गीत, संगीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र “एक जिल्ला एकसहिद स्मारक पार्क“ निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल जातिको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्रलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । “सीप, दक्षता र रोजगारीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी“ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक रुपमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकार र युवा उद्यमीहरू बीच लगानी साझेदारीमा “उद्यमी युवाः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा“ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदे बाली तथा तरकारी र पशुपंछी तथा मत्स्यपालनका पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्न र पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, साइकल मार्ग, होमस्टे, लगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिएको छ । आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पु¥याउन पर्यटन व्यवसायीलाई राहत कार्यक्रमसहित गण्डकी प्रदेशमा घुम्न आउने पर्यटकलाई विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधीकरण गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै कोभिड–१९ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभावलाई सम्बोधन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नारायणी नदी किनारमा बीच पार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार–तनहुँको घारी क्षेत्र र नवलपुरको लोकाहाखोला क्षेत्र गरी दुई स्थानमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवम् वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमका निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीयतहको केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक र सडकपुल निर्माणका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहतपोखरा चक्रपथ, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट–सिर्दिबास – रूइला भन्ज्याङ सडक निर्माणको लागि बजेट छुटयाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं.९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गर्ने र वडा नं.–३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेशमा रहेका काठेपोललाई स्टीलपोलले बिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीकरण नपुगेका प्रदेशका सबै क्षेत्रमा विद्युत सेवा प¥याउने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै गाउँ बस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर–एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपद्पश्चात हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद्व व्यवस्थापन कोषलाई बृद्धि गर्न रू.एक करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न बिदा पर्यटनको कार्यक्रम सरकारले निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भ्रष्ट्राचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्वन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।“निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास” कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने गरी रु. ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
