काठमाडौँ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुस खाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै संसद अवरोध गर्ने एमालको कदम असंसदीय भएको भन्दै कांग्रेस नेताले भत्सना गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहको विषय प्रभावित हुनेगरी एमालेले गत शुक्रबार गरेको संसद अवरोध असंवैधानिक र अमर्यादित भएको भन्दै पूर्वबाग्मती प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र-४ 'क' का नरोत्तम वैद्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेका हुन् ।
गत बुधबार जारी संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको थियो ।
सांसद दाहालले उक्त बैठकमा ओली नेतृत्वको सरकारले सयौं भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाउँदै पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउने भनेर पित्तलको जलहरी लाएको गम्भीर आरोप लाएका थिए ।
यता, सांसद दाहालले गत जेठ १० गते बुधबारको संसद बैठकमा दिएको उक्त अभिव्यक्ति संघीय संसदको अभिलेखबाट हटाइएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर एमालेको उक्त कदमप्रति कांग्रेस नेता वैद्यलते आपत्ती जनाएका हुन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
'मिति २०८०/०२/१२ गते प्रतिपक्षी दल (एमाले) संसदीय दलका उपनेता माननीय सुवास चन्द्र नेम्वाङ ज्युले संसदमा श्री पशुपतिनाथको जलाहरीको विषयमा उठेका प्रश्नमा संसद अवरुद्ध गर्ने गरि भएको क्रियाकलाप तर्फ ध्यानाकर्षण भईकोले श्री पशुपतिनाथको जलाहरीको विषय निवेदक भई श्री सर्वोच्च अदालतमा (०७७-WO-०८१४) नरोत्तम वैद्य विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत उपर दायर गरेको रिट निवेदन हालसम्म विचाराधीन रही मिति २०८०-०६-०७ गते सुनुवाइको पेशी तारेख तोकिएको छ ।
श्री पशुपतिनाथमा चढाएको जलाहरीको विषयमा मिति २०७८-०५-२५ गते कान्तिपुर दैनिकमा "पशुपतिको जलारीमा ११ केजी सुन घोटाला" भनी प्रकाशित समाचार बारे नेकपा एमालेको नेताको सरकार रहेको बेला उक्त समाचार रिपोर्ट प्रति कुनै टिप्पणी, कार्वाही वा छानबिन नगरी बसेको अवस्थामा आज मिति २०८०-०२-१२ गते संसदमा उठेको सोही प्रश्नमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट प्रस्तुत भएको असंसदीय र अमर्यादित व्यवहार तथा क्रियाकलापको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।
यस विषयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भईरहेको विषय समेतलाई प्रभावित तुल्याउने गरि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट संसदमा गरिएको असंसदीय व्यवहारले भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण गर्नु, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान, राजनैतिक कपट पूर्ण संसदीय मर्यादा विपरीतको अशोभनीय आचरण बाहेक केही सावित हुदैन ।
जलहरीको विषय राष्ट्रिय रूपमा नै संवेदनशील विषय रहेकोले सो विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा उच्चस्तरीय संसदीय छानवीन समिति गठन गरी व्यापक छानबिन गरि सत्य तथ्य संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस् ।'