काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वदेशी एवं विदेशी चलचित्रको अग्रिम बुकिङमा देखिएको समस्यालाई समधान गर्न बक्सअफिस शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले जाँच (सेन्सर) का लागि लगाएको नियमका कारण फिल्मको अग्रिम बुकिङमा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्म जाँचपासमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्मको जाँचपासमा ढिला हुने भएमा शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित अग्रिम बुकिङका लागि मुभी कोड उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । अब हल सञ्चालकले सेन्सर अगावै मुभी कोड लिएर बुकिङ खुल्ला गर्न पाउनेछन् ।
सेन्सर ढिला हुँदा बुकिङ खोल्न समस्या भइरहेकाले सोको न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग माग गरिएकामा सोको सुनुवाइ भएको नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताउनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष उदयसहित सङ्घका पदाधिकारीको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगी समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत ११ पुसमा बसेको बोर्डको बैठकले चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन हुने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने नियमलाई परिमार्जित गर्दै चार दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चलचित्र सङ्घले भने आफ्ना मागसहित राष्ट्रिय भेला गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बोर्डसँग सङघले वार्ता नगर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै छलफल भएको थियो ।ले स्वदेशी एवं विदेशी चलचित्रको अग्रिम बुकिङमा देखिएको समस्यालाई समधान गर्न बक्सअफिस शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले जाँच (सेन्सर) का लागि लगाएको नियमका कारण फिल्मको अग्रिम बुकिङमा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्म जाँचपासमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्मको जाँचपासमा ढिला हुने भएमा शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित अग्रिम बुकिङका लागि मुभी कोड उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । अब हल सञ्चालकले सेन्सर अगावै मुभी कोड लिएर बुकिङ खुल्ला गर्न पाउनेछन् ।
सेन्सर ढिला हुँदा बुकिङ खोल्न समस्या भइरहेकाले सोको न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग माग गरिएकामा सोको सुनुवाइ भएको नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताउनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष उदयसहित सङ्घका पदाधिकारीको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगी समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत ११ पुसमा बसेको बोर्डको बैठकले चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन हुने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने नियमलाई परिमार्जित गर्दै चार दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चलचित्र सङ्घले भने आफ्ना मागसहित राष्ट्रिय भेला गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बोर्डसँग सङघले वार्ता नगर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै छलफल भएको थियो ।