राजनीति परीक्षणकाे चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

राजनीति परीक्षणकाे चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र

कुमार दाहाल शुक्रबार, साउन २७, २०७९

२०४५ सालतिर नेपालमा गरिबीको रेखा ४२ प्रतिसत र बेरोजगार ३०% भन्दा माथि थियो। विकासमा असन्तुलन, उच्च आयात घाटा कुपोषण, भोकमरी उच्च थियो ।त्यतिखेर यसको सबै दोष पञ्चायत र राजतन्त्र माथि लाग्याे । राजतन्त्र फालेपछि देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने नारा राजनीतिक दलले दिए। पञ्चायत र राजा फाले पछि देश बन्छ भन्ने आशा जनतामा थियो। उदारीकरण ,निजीकरण र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन पछि २०५२ सालमा जि डि पि ८ प्रतिशत सम्म पुग्यो ।परिवर्तनको थोरै आशा यही थियो ।निजीकरण र अर्थतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापछि सरकारी नियन्त्रण अर्थतन्त्रबाट समाप्त भयो। र दस वर्षभित्र जि डि पि झण्डै ०. ३ प्रतिसतको वृद्धिमा खुम्चियो।

२०६४ को संविधानले राजतन्त्र सकियो ।तर गरिबी, बेरोजगारी, आयात घटेन। बढ्यो। पञ्चायत समाप्तिपछि यसअवधिमा प्रजातान्त्रिक र संसदीय ठुलै अभ्यास भयो। सरकार ,प्रजातन्त्र र संविधानप्रतिको निराशा पञ्चायत भन्दा उग्र रुपमा देखियो। तर २०४७ सालको संविधान संसदीय प्रजातन्त्रको हिसाबले उत्कृष्ट थियो। तिनै पात्र र प्रवृतिले संविधानकाे आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरे।र संवैधानिक राजतन्त्र माथि प्रश्न उठाइयो । अब कस्लाई दोष दिने? संघीयतालाई? राजनीतिलाई? कर्मचारीतन्त्रलाई? अौलाे अर्को तिर देखाउँदा चारवटा आफूतिर हुन्छ भन्ने कुरा सबैपक्षलाई थाहा हुनुपर्छ। राजनीति र अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा नेता देश छोड्छन् जस्तै श्रीलंका। अर्थतन्त्र लाई त्यहाँका जनताले भोग्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा कसले परीक्षण गर्दैछ ।साधारण मान्छेले पनि‌ बुझ्ने विषय बनिसकेको छ।

७०वर्षमा सातवटा संविधान ,तीनवटा पणाली र दुईवटा संरचना हामीले अपनायौ। तर यी संरचना र प्रणालीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएन। अर्थतन्त्रको संरचना उस्तै छ । वैदेशिक सहायता बढ्यो। ऋण जीडीपीको झण्डै२५ प्रतिशत छ ।राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ छ ।बजेट घाटा उच्च छ। बिदेशी सञ्चितिले सात महिनासम्म आयातनिर्यात धान्न गाराे छ। दाल,चीनी, चामल ,तरकारी, मासु, अण्डा अर्बौंको आयात हुन्छ ।खेत बाँझै छन। जंगल बढेको छ।परनिर्भरता बढेको छ। राज्यका नीति कमजोर बन्दै छन्। संघीयताको मर्म अनुकूल संरचना नबनदा खर्च बढेको छ ।पदाधिकारी पढेका छन् ।आन्तरिक अायले स्थानीय सरकारकाे खर्च धान्ने अवस्थामा छैन। निर्वाचन खर्च उच्च छ। गैर बेङकिङ कारोबारले समाज नै भ्रष्ट बनाउँदैछ। किन? अब हामी फेरी अर्को राजनीति परीक्षणमा उत्सुक छौ।यो परिक्षणको राजनीतिमा अर्थतन्त्र कहाँ अटाउँछ? परिवर्तन चाहने नेतृत्वले यो बुझेको छ?

UNCTAD २०१५काे प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएको देशमा राजनीति स्थिरता हुन्छ भन्ने सारंस निकालेको थियो। ५००० प्रतिव्यक्ति आय माथि भएको देशमा ५ वर्ष र साे भन्दा कम् भएको देशमा दुई वर्षभन्दा बढी सरकार चल्दैन भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।। विगत ३० वर्षमा जीडीपीको आकार ६ खर्ब बाट झण्डै ६०० प्रतिशत बढ्यो तर प्रतिव्यक्ति आय तेह्रसय डलरमा सिमित छ। २०४७ मा५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो। अहिले ३० वर्षपछि २१०० मेगावाट मात्र पुगेको छ। बेकिंङ कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा माथि छैन। निर्यात घाटा बजेटको अङ्क भन्दा माथि छ ।बेरुजु खर्ब मा छ । पूर्ण बेरोजगारी पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । रोजगारमूलक उद्धम देशभित्र लगभग छँदै छैनन्। झण्डै ४० लाख युवा विदेशमा छन्। रेमिटान्सले निर्यात घाटालाई धानेको छ। तर अझै हामी राजनीति परीक्षणमा छौ । संविधानको परिक्षणमा छौ।प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ,संघीयता नै बुझेनौ ।अझै चौथो परिवर्तनको खोजीले हामीलाई आर्थिक क्रान्ति होइन राजनीतिक विघटनको अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिँदैन।

अर्थतन्त्रको संरचना बढ्यो तर संरचनागत सुधार हुन सकेन किन? यसको अर्थ देश गरिब भयो। व्यक्ति धनी भए ।विलासिता बढ्यो ।निरपेक्ष गरिबी बढ्यो ।आयमा असमान्ता भयो। करको दायरा सिमान्त वर्गसम्म पुगेन। याे पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सबभन्दाखराबी पक्ष हो। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, केन्या , श्रीलंका,अफगानिस्तान ,घाना ,सुडान यस्तै अर्थतन्त्रको चपेटामा छन्। जसको शिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र राजनीति र सामरिक हिसाबले अन्तराष्ट्रिय दबाबमा पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ ।,

विपीको एक हल गोरु,सानोपरिवार र घरकाे समाजवादी राजनीति अर्थतन्त्रकाे परिकल्पना, गणेशमान सिंघको ४६सालको परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्तीको चासो ,मनमोहन अधिकारीको सामाजिक सुरक्षाको चिन्तनलाइ पछिल्लो राजनीतिले देखेन। उनीहरुले राजनीतिलाइ परीक्षणको रुपमा होइन अर्थतन्त्रको सुधारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए।

संघीयतापछि राजनीति पुनःसंरचना मात्र भयो ।आर्थिक पुनर्संरचना हुन सकेन। साना उद्यमको विकास भएन ।पर्यटन ,कृषि, खनिज ,विद्युत, पानी ,माटोको क्षेत्रको सम्भावना खेर गएको छ । सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमण भए। उद्योगधन्दा फस्टाएन ।बसाइँसराइ उच्च छ ।पहाडी र हिमाली भेगमा जनसंख्या घट्दै छ ।पर्यावरण असर उच्च छ। आर्थिक क्रान्ति हुनेगरी कुनै कार्यक्रम देखिँदैनन। रोजगारीमूलक उद्यमहरु छैनन् ।निश्चित उद्योगी र पुँजीपतिको हातमा पुजी एकीकृत हुँदैछ। बैङ्कहरू साहु जस्ता भए । संस्थान प्रतिष्ठानमा राजनीति हावि छ। हामीले राजनीतिको संरचनाभित्र अर्थतन्त्रलाई बुझेनौ। अर्थतन्त्रमा सुधार आएन। तर त्यसै भित्र रमाउने प्रवृत्ति बढेर गयो ।एक्काइसौं शताब्दीको अवस्थामा आज हामी फेरि समाजवाद, पूँजीवाद ,हिन्दुत्व जस्ता विषयमा लडाई गर्दैछौ। के यसले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई बाटो देखाउला? या हामी फेरी राजनीतिक परीक्षण कै तयारीमा छौ।

दक्षिण एसियामा नेपाल आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र बन्दै छ ।पोखरा, काठमाडौँ ,लुम्विनी विमानस्थलले पर्यटकीय सम्भावना बढेको छ। युक्रेन युद्धले यूराेप, अमेरिका ,चीनमा द्वन्द्व छ। दक्षिण एसियाको पर्यटकीय सम्भावना श्रीलंका टाँट पल्टेको छ ।मध्यपूर्वमा युद्ध हुदैछ। नेपालमा लगानी, पर्यटनको सम्भावना उच्च छ। मध्य र उच्च पहाड पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावना थुप्रै छ। अब राजनीति परिवर्तन होइन आर्थिक परिवर्तनमा राजनीति नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र अवको पुस्तालाई आर्थिक विकासको सम्भावनामा डोर्याउन गाह्रो छ ।राजनीति दिवा सपनाले मात्र देश विकसित हुँदैन ।अर्थतन्त्र समेत मजबुत हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७९ ०९:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्