हामीलाई प्रदेश नचाहिएकै हो ?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

हामीलाई प्रदेश नचाहिएकै हो ?

कुमार दाहाल शनिबार, असार ३२, २०७९

अनुशासन शासनको प्राण हो। श्रीलंकामा शासन बिग्रेको होइन अनुशासन बिग्रेको हाो। शासन आफै खराब हुँदैन। यसभित्रका स्वार्थले पद्धतिलाई खराब गर्छ। पंचायत पद्धति नराम्रो थिएन। शासन खराब भयो ।‌पात्रहरूको प्रवृत्तिले शासनलाई समेट्न सकेन। र पञ्चायत सिद्धियो ।२०४७ सालको संविधान संसारकै राम्रो संविधान थियो. तर टिकेन। .संविधानलाई बोकेर हिँड्ने प्रवृतिले शासन खराब देखियो। अहिले संघीयता यही अवस्थामा पुगेका छ। संघीयताको प्रयोग पाँच वर्ष पनि भएको छैन। अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन?

जर्मनी अप्ठ्यारोकाे बेला नित्से लठ्ठी बोकेर निस्के। उनि शिक्षक थिए। जर्मनीको अस्तित्वको लागि उनले ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरे। युवाले साथ दिए र भने हामी जर्मनीलाई बचाउँछौ। असल पात्रको पछाडि हजारौ लाग्छन्। र अप्ठ्यारोमा देशको अस्तित्व बचाउँछन् ।हाम्रोमा असल पात्र देखिएनन्। जसलाई हामी असल पात्र भन्छौं उनीहरु नै देश श्रीलंका संग तुलना गर्छन्। जनताले कसको विश्वास गर्ने ? अब जनता नै संघीयतामा प्रश्न गर्न थालेका छन्। उत्तर कसले दिने? यो गम्भीर प्रश्न अहिले देखापरेको छ। यसलाई गम्भिरता बाट होइन राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइँदैछ । राजनीतिक स्वार्थ मिसिएका प्रश्नले शासन पद्धतिलाई स्थापित गर्दैन।

संघियताको गहना शासनमा जनताको अधिकार र प्रतिनिधित्व हाे। जसले संघीयता बुझ्दैन । संघीयतालाई झोला बनाउँछ। अधिकार पद र प्रतिष्ठालाइ संघीयता ठान्दा शासनले नतिजा दिँदैन। हामीलाई प्रदेश चाहिएको होइन ।विकास, रोजगार, गरिबि निबारण, सन्तुलित विकास, पूर्वाधार चाहिएको हो।अन्तत राजनीतिले यो बुझ्नुपर्छ। तर अहिले विकासभन्दा पनि प्रदेश बढी चाहिएको छ। त्यसैले प्रदेशप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। अन्तरप्रदेश विकास, स्रोतको networking, आत्मनिर्भर बजेट, स्थानीय अन्तरसम्बन्ध ,रोजगारी सिर्जना जस्ता भिन्दै विषयमा प्रदेश उत्प्रेरक नभएकै हो.। तर नेतृत्व तह यो मान्न तयार छैन । सरकारमा बसेपछि यो देखिँदैन। बाहिर बढी देखिन्छ। प्रदेशमा नियुक्ति, आयोग , प्रतिष्ठान थुप्रै बने। तर स्थानीय सरकार जस्तो प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो बढेको छ। खर्च बढ्यो ।सिंहदरबारको राजनीति प्रदेश सम्म पुग्यो तर परदेश सरकार जनतासम्म देखिएन। यो नै अहिलेको गुनासो हो। यी विषयमा राजनीतिले चासो दिएमा प्रदेश प्रतिको वितृष्णा घट्न सक्छ।

नेपालमा संघीयतालाई तहगत अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँ बनाइयो। संघीय राजनीति प्रदेशमा प्रत्यक्ष रुपमा छ। प्रदेश अर्थराजनीतिको केन्द्र बन्यो। अर्थराजनीतिको केन्द्र एकठाउँमा हुनुपर्थ्यो। तर दुई ठाउँमा भयो। कमसेकम स्थानिय सरकारमा प्रत्यक्ष राजनीति नेतृत्व छ। तर राजनीतिभन्दा विकास अगाडि देखिएको छ। किनकि नजिकै जनता छन्।असल संघीयताको नमुना स्थानिय सरकारमा छ। देखिएको छ ।जनमत त्यहिँ रमाएको छ। नेपालमा प्रदेश राजनीति गर्ने ठाउँ भयो तर विकासको भएन। किन? नेपालमा प्रदेश तहको उत्तरदायित्व ,जिम्मेवारी, अनुशासन खस्किएको छ। राजनीति कार्यकर्तालाइ जिम्मेबारी दिने थलाे जस्तै देखिएको छ । प्रदेशमा राजनीतिक अभ्यास त भयाे तर विकास संस्कार भित्रिन सकेन। प्रदेशको पुनरावलोकनकाे तर्क राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै उठेको छ। पाँच वर्षमै यो प्रश्न उठ्नु सकरात्मक हाेइन। किनकि ७० वर्षमा हामीले छवटा संविधानको अभ्यास गरिसकेका छौं। संविधानको अभ्यासले मात्र देश समुन्नत, विकसित र सुशासित हुँदैन।

पहुँच, प्रतिनिधित्व र सुशासनले संघीयताको मूल्यांकन हुन्छ । प्रदेशमा जनताको पहुँच सुधार ,विकास र सुशासन देखिएन। मात्र पद प्रतिष्ठा र पैसाको लागि लडाई भयो ।संघीय पहुँच स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष छ। देखिएको छ ।जनता नजिकै छन्। ठोक्किएका छन्। जनताले सुधारको अनुगमन गर्छ ।गरेका छन्। अपनत्व ठानेका छन्। स्थानीय प्रतिनिधित्व जनताको नजिकै छ । महामारी, प्रकोप , गरिबी सबैमा स्थानीय सरकारको पहुँच छ। साना ठूला योजना स्थानीय तहमा सफल छन्। किनकि त्यहाँ प्रत्यक्षरुपमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन जनताले गर्दैछन्। जनताले बजेट बनाएका ढन। बजेटको अङ्क घरघरमा थाहा हुन्छ ।वडामा संवाद हुन्छ। कमसेकम यही विषयमा प्रदेश प्रभावकारी छैन।थुप्रै मन्त्रालय ,धेरै मन्त्री, धेरै कार्यालय, थोरै कर्मचारी, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनाले प्रदेश सुशासन अल्मलिएको छ।

विकास र सुधारमा प्रदेश पछाडी परेको छ । किनकि यहाँ विकास भन्दा बढी राजनीतिक भयो । सिंहदरबारको राजनीति प्रदेशमा सरेको छ। सिंहदरबारलाई फाइदा त भयो। तर जनतालाई भएन। सिंहदरबारको राजनीतिक रक्षाकवच प्रदेशलाई जनताले असल मानेनन् कि भन्ने देखिएको छ।। योजना, नीति ,बजेट कार्यक्रममा प्रदेशले नयाँपन ल्याएन। खर्च भयो। अधिकारी बढे। सल्लाहकार बढे। कर्मचारी नियुक्ति भयो ।गाडी बढ्यो। तेल बढ्यो तर देखिने विकास बढेन। जुन विकास देखियो यसमा प्रदेशको अपनत्व रहेन। प्रदेशले कि संघ जस्तो कि स्थानीय सरकार जस्तो देखियो।

संघीयताको पूर्ण अभ्यास नभई प्रदेशको प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन। तर संघीय बजेटबाटै प्रदेश राख्नुभन्दा स्थानीय सरकार बलियो बनाउँदा देश समृद्धितर्फ जान्छ। यो निश्चित हो। तर अझैपनि तीन तहको सरकारको पूर्णअभ्यास भइसकेको छैन। थुप्रै अधिकार, ऐन कानुन, जिम्मेबारी, तल्ला सरकारसँग पुगेको छैन ।morning shows the days भनेजस्तै अहिले प्रदेशकाे कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीमा प्रश्न उठेको छ ।यसलाई बेलैमा स्थापित गर्दा मात्र नेपालमा संघीयता बलियो हुन्छ। यो बलियो गर्ने मुख्य आधार भनेको संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयननै हो।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३२, २०७९ २२:२०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्