काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताएको छ ।
समर्थन फिर्ता लिदा सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्ट दल भन्दा बाहिर जान सक्ने र आफ्नो दलले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु समेत अल्पमतमा पर्ने भन्दै तत्काल ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो ।
माओवादीले केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्व सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने देखिन्छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिनसाथ ती दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गुमाउनु पर्ने हुन्छ । थप गृहकार्य विना सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा प्रदेशहरुमा अस्थिरता सृजना हुने मात्र नभइ संघ र प्रदेशहरुमा पनि सरकारको नेतृत्व बामपन्थीबाट बाहिर जाने खतरा रहेको भन्दै अझै केही समय ओली सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निश्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो ।
माओवादी नेता बर्षमान पुनका अनुशार ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको सदस्य एव सांसद भइ वर्तमान मन्त्री परिषद्मा रहेका मन्त्रीहरु राम बहादुर थापा , टोप बहादुर रायमाझी र प्रभु साह लगायत मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
“सवैभन्दा पहिला त हामी हामी हाम्रा पार्टीका नेता जो सरकारमा मन्त्री रहनु भएको छ उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाउछौ । त्यसै अनुसार समग्र राजनीतिक परिस्थति हेरेर मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन्छौ तर लामो समय सम्म सधै समर्थन गरिरहने अवस्था चाही आउदैन”, नेता पुनले भने ।
सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने रु र सत्तासमिकरण लगायता विषयमा थप छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले यही फागुन २९ गतेको लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखिरहदा उता एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्व पक्षले गैर वामपन्थीदलमा सरकारको नेतृत्व जान नदिने गरी संवाद अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।