काठमाडौँ: बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप–२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो ।
बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ । “जलवायु वित्त एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।”
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । “हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीका सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।”
ढुङ्गानाले कोप–२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । “कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।” नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र (एलओआई) अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ।”
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा
जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो ।
“पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।”
क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनकुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ ।”
कार्बन बजारको प्रगति
युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि–देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, “कोप–२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।”
पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप–२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । “यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
विज्ञान र कार्बन बजार
धारा ६.४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । “कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बिटीआर) प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ ।
के हो कार्बन व्यापार ?
वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो ।
कार्बन खरिदको संयन्त्र
वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।प्रगति ढकाल/रासस
-1732865951.jpg)
