चन्द्र प्रसाद भुसाल
मुलुक अहिले आर्थिक दुराबस्थाबाट ग्रसित छ । बाह्य क्षेत्रको आर्थिक परिसूचकहरु
सकारात्मक नै रहेतापनि आन्तरिक क्षेत्रका परिसूचकहरु नकारात्मक एवं कमजोर अबस्थामा
रहेका छन । आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले धेरैथोर योगदान नदिने हो र दोष अरुलाई मात्र लगाउंदै
केवल मुकदर्शक मात्र भएर बसिरहने हो भने वर्तमान अवस्था भन्दा मुलुक झन झन अझै
ओरालो नलाग्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ चाहे सरकार होस, या प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र होस या
निजि क्षेत्र, बौद्धिक जगत होस वा नागरिक समाज सबैले मुलुक मेरो हो मुलुक बिग्रे म पनि
बिग्रन्छु मुलुक सप्रे हामी सबै सप्रिन्छौं र मेरा सन्ततिहरुका लागि पनि मैले केही गर्नैपर्छ भन्ने
हरि मनमा राखी कर्म गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुक संचालन हुने सरकारी कोषबाट हो । सरकारी कोष मुलुकका लागि रक्त सन्चार वा प्राण
वायु जे भन्दा पनि हुन्छ। बिना कोष अर्थात बिना पैसा सरकारले अक्सिजन/रक्तसञ्चार प्राप्त गर्न
सक्दैन । बिना अक्सिजन सरकार पनि निष्प्राण हुने भैगयो। तसर्थ सरकारी कोष जति बलियो
भयो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यति नै बलियो र सबल हुन्छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका
हाल ७६१ वटा संचित कोषहरु छन । पहिला यस्तो कोष एउटै हुन्थ्यो । तर अहिले केन्द्रीय
कोष दुब्लाउंदै जाने र अन्य कोषहरु मोटाउंदै जाने अबस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । केन्द्रीय
संचित कोष हाल करिब २ खर्बले ऋणात्मक छ । यसको परिपुरण एवम धनात्मक अभिबृद्दिका
लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बढी जिम्मेवार त राजस्व प्रशासन नै हो । त्यसको
इमानदारिता,चुस्तता र सक्रियता नै यो दुराबस्था अन्त्यको पहिलो कडि हो । तथापि सरकारी
कोष संचालनको अर्को महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित समस्त पक्षहरूको पनि गम्भीर रुपमा ध्यान जानू
त्यत्तिकै जरुरी छ ।
कतिपय खर्च नगरिनहुने अनिवार्य दायित्वसंग सम्बन्धित खर्चहरु हुन्छन् भने कतिपय खर्च
बिकास निर्माणसंग सम्बन्धित भएकाले गर्नैपर्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन । त्यस्ता खर्चलाई श्रोत
ब्यबस्थापन गर्नको लागि खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएकाले गोष्ठी,सेमिनार, तालीम कार्यक्रम खर्च
लगाएत फर्निचर, मेशिनरी औजार, सवारी साधन खरिद र पुंजिगत सुधारका नाममा गरिने
कतिपय खर्चहरु हाललाई नगर्दा पनि फरक नपर्ने खालका खर्च सरकारले त्यस्ता खर्च नगर्न
निर्देशन गर्दै LMBIS मा capping समेत गरेको अवस्था छ । जुन हाललाई निरन्तरता नै दिनु
आवश्यक छ । तलब भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाएत बर्सेनि अन्य यस्तै चालू
प्रकृतिका खर्चको बढ्दो अभिबृद्दिले मुलुकको राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने बर्तमान
अबस्थाको पुनरावलोकन भने गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अत: सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी
ब्यबस्थापन आजको आवस्यकता हो भन्न सकिन्छ ।
सरकारी कोष/ढुकुटी बलियो पार्न र वर्तमान संकटलाई केही हदसम्म कम गर्नका लागि
सार्वजनिक खर्च ब्यबस्थापनसंग सम्बन्धित पक्षहरूले देहाय बमोजिम कार्यहरु गर्नु आवश्यक छ ।
१) कोलेनिकाहरुबाट संचालित एकल धरौटी कोष खाता तथा कार्य संचालन कोष (बिबिध)
खातामा प्रयाय सबै कोलेनिकाहरुमा कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले दावी नगरेको तथा
नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम धेरथोर रुपमा सबै कोलेनिका एकल धरौटी खातामा रहेको
पाइन्छ । धरौटीको हकमा आर्थिक कार्यबिधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७
अन्तर्गत सदरस्याहा गरि राजस्व दाखिला गर्ने र बिबिध तर्फको बढी भएको रकम सदर स्याहा
गर्ने कानूनी ब्यबस्था मलेनिकाले मिलाइ राजस्वमा दाखिला गर्ने ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
२) धरौटी तथा बिबिधको कारोबार गर्ने सबै सरकारी कार्यालयहरुले पनि माथि बुदा (१)
बमोजिम नै एक बर्ष भन्दा बढी अबधिको धरौटी रकम सूचना प्रकासन गरि अबिलम्ब सदर
स्याहा गरि राजस्व दाखिला गर्ने र बिबिधको सम्बन्धमा कानुनी ब्यवस्था भए पश्चात् गर्ने ।
कानुनी ब्यबस्था वा निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त गर्ने।
३) बेरुजुको चाङले अब सरकारी कार्यालयलाई पुर्ने बेला भैसक्यो । असुल हुने प्रकृतिको बेरुजु
पनि अरबौं रहेको छ । उक्त असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु जिम्मेवार ब्यक्तिले ३ महिनाभित्र असुल
उपर गर्ने । नगर्ने उपर बिभागिय कार्यबाही गर्ने ब्यबस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले मिलाउने ।
४)सरकारी कार्यालय अब्यवस्थापनका धोतक होइनन् । बर्षौंदेखि लिलाम नगरी सरकारी
सम्पत्ति माटो बनाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । तिनको समयमै लिलाम प्रक्रिया सुरु गरि
थोरै भए पनि राजस्वमा योगदान दिने र कार्यालयलाई चिटिक्क, सफा र सुब्यबस्थित
बनाउनुपर्छ ।
५) सरकारी कागजात धुल्याउने वा shredding गरि लिलाम बिक्रि गर्ने । बर्षौं पुराना सरकारी
श्रेस्ता कागजात छुट्याई निर्णय गरि धुल्ल्याउनु पर्ने कागजात लिलाम बिक्रि गर्न सकिएमा
यसबाट पनि सरकारलाई केहि राजस्व प्राप्त हुन सक्दछ।
६) कुमारिचोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले सरकारी बांकिको लगतको भारी मात्र बोकेर
बस्ने होइन । असुल उपर सम्बन्धमा दिइएका सबै कानुनी अधिकारहरुको प्रयोग गरि अबिलम्ब
असुलीको कार्य गर्नुपर्दछ ।
७) सरकारी मुद्दा फैसला भए पश्चात् असुली सम्बन्धमा अदालतका सम्बन्धित निकायहरुले
प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।असुल उपर गर्न ठहर्याए बमोजिमका रकमहरु अबिलम्ब
असुली गरि राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ।
८) प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाइ supply basis मा नभै आवस्यकतामा आधारित demand
basis का रुपमा अनुदान रकम हस्तान्तरणको ब्यबस्था मिलाउनुपर्छ । सो को नेपाल सरकारले
तुरुन्त कानुनी ब्यबस्था मिलाउने । जसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा आवस्यकता भन्दा
बढी रकम निकासा भै dump भएर बस्ने ब्यबस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
९) विभिन्न प्रयोजन हेतु खोलिएका र हाल प्रयोजन समाप्त भएका विभिन्न सरकारी कोष/खाता
र डलर खाताहरुको यकिन गरि idle रुपमा रहेकोे उक्त सरकारी नगदलाइ राजस्वमा जम्मा गर्ने
ब्यबस्था मलेनिकाले मिलाउनुपर्छ ।
१०) राजस्वमा योगदान दिने प्रकृतिका भुक्तानिहरुलाइ सबै कार्यालयहरुले प्रथम
प्राथमिकतामा राखी खर्च/भुक्तानी गर्ने र राजस्वका चेकहरु ढिलो नगरि बैंक दाखिला गर्न
पठाउनुपर्छ । निजि क्षेत्रले पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर,मुल्य अभिबृद्दी कर,
अन्त:सुल्क लगाएत सबै करहरु यथासमयमा बुझाएर सहयोग गर्नुपर्दछ ।
एकातर्फ कोषको वर्तमान कमजोर अबस्थालाइ शिघ्रातिशिघ्र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने
अर्कोतर्फ गुणस्तरीय खर्चमा अभिबृद्दी गरि उत्पादन र रोजगारी बढाउनु पनि पर्नेछ ।
सार्वजनिक आयको बढोत्तरी बेगर केवल खर्चलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर हुंदैन । खर्च गर्ने
क्षमता अभिबृद्दिका लागि ढुकुटी बलियो पार्नुपर्दछ र गुणस्तरीय खर्चलाई महत्त्व दिनुपर्छ ।
ढुकुटी बलियो पार्न कर राजस्व र गैर कर राजस्वमा बढोत्तरी ल्याउनु नै पर्छ । तर अफसोच
राजस्व वृद्धिका लागि गत बर्ष भन्दा यस आ.ब.मा ३०% बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेकोमा
हाल गत बर्षको यसै अबधिमा उठेको राजस्व रकम भन्दा ३१% कमले मात्र राजस्व उठ्नुले
पनि उपर्युक्त सुझाबहरु कार्यान्वयनको विकल्प छैन भन्न सकिन्छ । उपर्युक्त सुझावहरुको
प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वर्तमान कोष घाटालाई आधामा झार्न सकिने देखिन्छ । यसका
लागि सम्बन्धित सबै जागरुक र सचेत भै तुरुन्तै पहलकदमी चाल्न आवश्यक छ ।
(लेखक श्री चन्द्र प्रसाद भुसाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा
प्रमुख कोष नियन्त्रकमा कार्यरत "हुनुहुन्छ")
